नई दिल्ली: केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। इसके गठन को एक साल पूरे हो चुके हैं और इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग अभी विभन्न कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, पेंशनर्स संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से चर्चा कर रहा है। इस बीच पेंशनर्स के एक संगठन ने मिनिमम पेंशन पांच गुना बढ़ाने की मांग की है।
भारत पेंशनर्स समाज का दावा है कि केंद्र सरकार के 10 लाख पेंशनर उसके मेंबर हैं। ईटी ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को सौंपे ज्ञापन में भारत पेंशनर्स समाज ने मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की मांग की है। बाकी संगठनों ने भी मिनिमम पेंशन को कई गुना बढ़ाने की मांग की है। मसलन नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी 3.833 फिटमेंट फैक्टर और अंतिम सैलरी की 67% पेंशन देने की मांग की है।
क्या है मांग?
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 60,000 रुपये और रिटायरमेंट के समय अंतिम सैलरी एक लाख रुपये है तो 7वें पे कमीशन के मुताबिक उसे 50,000 रुपये पेंशन मिल सकती है। यह अंतिम सैलरी का 50 फीसदी है। अगर 60,000 रुपये की बेसिक पे पर 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जता है तो यह राशि 2.30 लाख रुपये हो जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय इतनी सैलरी है तो 67% के हिसाब से उसे 1.54 लाख रुपये पेंशन मिलेगी जो मौजूदा पेंशन से तीन गुना है।
अगर इस राशि को अंतिम सैलरी का 50 फीसदी भी रखा जाता है तब भी यह 1.15 लाख रुपये होगी जो 7वें पे कमीशन के मुकाबले 65,000 रुपये अधिक है। कई अन्य संगठनों ने भी पेंशन को अंतिम सैलरी का 67% करने की मांग की है। इनमें ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन भी शामिल है। साथ ही कई संगठनों ने आर्म्ड फोर्सेज की तर्ज पर सिविल कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन की मांग की है।
कितनी बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन?
लेकिन इससे सरकार का पेंशन बिल काफी बढ़ जाएगा। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 58 लाख और पेंशनर्स की संख्या 69 लाख है। पिछले दो पे कमीशन में सरकार ने फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक पेंशन बढ़ाई है। सातवें पे कमीशन के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये हो गई थी।
पेंशनर्स और कर्मचारियों के संगठन पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसे पांच गुना बढ़ाने की गुजांइश कम ही है। कई जानकारों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग के तहत अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.5 हो सकता है। अगर सरकार इसे लागू करती है तो मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 22,500 रुपये हो सकती है।

