नई दिल्ली: ग्लोबल टेक इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे को लेकर अमेरिका-चीन के बीच टकराव तेज हो गया है। एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां देश से बाहर डेटा सेंटर लगाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स थोपने और 5 देशों को होने वाले एआई चिप एक्सपोर्ट पर सख्ती का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी पूंजी और डेटा के बाहरी फ्लो को रोकने के लिए अपनी कंपनियों की विदेशी शेयर बाजारों में लिस्टिंग के नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। इन फैसलों से अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के सामने संकट खड़ा हो गया है।
ट्रंप ने दे दी कड़ी चेतावनी
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में घोषणा की है कि जो अमेरिकी टेक कंपनियां देश से बाहर AI और कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाएंगी, उन पर प्रशासन भारी टैक्स लगाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। मकसद यह है कि चीन ग्लोबल कंप्यूटिंग क्षमता पर कब्जा न कर सके।
वैसे ट्रंप ने अभी टैक्स की दरों या नियमों का खुलासा नहीं किया है। लेकिन, स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद अमेरिकी राज्यों से अपील की है कि वे अपने यहां डेटा सेंटर लगाने की अनुमति दें।
ट्रंप के इस ऐलान से अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज क्लाउड कंपनियों की ग्लोबल योजनाओं को बड़ा झटका लग सकता है। वे स्थानीय डेटा नियमों के कारण विदेशों में डेटा सेंटर बनाती हैं।
लाइसेंस की शर्तें सख्त कीं
इसी कड़ी में अमेरिका ने चीन तक अमेरिकी तकनीक की पहुंच रोकने के लिए कई देशों को होने वाले एडवांस एआई चिप एक्सपोर्ट पर लाइसेंस की शर्तें सख्त कर दी हैं। इन देशों में मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्राजील शामिल हैं।
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक प्रतिबंधों के बावजूद 2.40 लाख एनवीडिया चिप्स विदेशी डेटा सेंटरों के जरिए चीन पहुंच चुकी हैं।
इस सख्ती और अमेरिकी बाजार नियामक (SEC) की ओर से एनवीडिया के खातों की जांच शुरू करने की खबरों के बीच कंपनी के शेयरों में 11.5 फीसदी की भारी गिरावट आई है। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया में हो रहे अरबों डॉलर के डेटा सेंटर निवेश पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
चीन ने भी कस दिया है शिकंजा
दूसरी ओर चीन ने भी तकनीक और पूंजी को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए शिकंजा कस दिया है। चीन के मार्केट रेगुलेटर CSRC ने साफ निर्देश दिया है कि मार्च 2023 के बाद बनी 'रेड-चिप' कंपनियों को तब तक हांगकांग या न्यूयॉर्क जैसे विदेशी बाजारों में लिस्टिंग की मंजूरी नहीं मिलेगी जब तक वे अपना मुख्यालय वापस चीन शिफ्ट नहीं कर लेतीं। 'रेड चिप' कंपनियां वे हैं जो विदेश में रजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन, चीन में कारोबार करती हैं।
साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए चीन अपने घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तेजी से आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है। इसका बाजार 2025 में 65 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है।
भारत पर सीधा होगा असर
ट्रंप के इस 'डेटा सेंटर टैक्स' का सीधा असर भारत के तेजी से उभरते डेटा सेंटर और क्लाउड सेक्टर पर पड़ सकता है। कारण है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर के निवेश की योजना बना रही हैं।
वैसे दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (मलेशिया, सिंगापुर आदि) पर चिप एक्सपोर्ट की सख्ती और चीन से कंपनियों के मोहभंग के चलते ग्लोबल टेक कंपनियां सप्लाई चेन के विकल्प के तौर पर भारत की ओर रुख कर सकती हैं। बशर्ते भारत को अमेरिकी चिप एक्सपोर्ट नियमों में छूट मिलती रहे।

