काबुल पर नियंत्रण के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को महासभा में अफगानिस्तान की सीट लेने की अनुमति नहीं दी है। अफगानिस्तान की सरकार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की ओर से औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है। इसकी बड़ी वजह महिलाओं की शिक्षा और निजता की स्वतंत्रता पर तालिबान का प्रतिबंध है। ऐसे में ये बड़ा मौका है, जब दुनिया के मंच पर तालिबान दिखेगा। इसे दुनिया के तालिबान के लिए बदलते नजरिए की तरह से भी देखा जा सकता है।
अजरबैजान में तालिबान अधिकारी
अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अधिकारी सीओपी सम्मेलन में भाग लेने के लिए अजरबैजान पहुंचे हैं। मामले से परिचित एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि अजरबैजान ने अफगान पर्यावरण एजेंसी के अधिकारियों को COP29 में पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित किया है। अफगानिस्तान को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक माना जाता है।
तालिबान को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में अधिकारियों को पूर्ण सदस्यों की कार्यवाही में भाग लेने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस मामले पर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है।
