ग्वालियर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बीमा कंपनी की मनमानी पर अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से चली आ रही बीमा पॉलिसी को केवल मेडिकल जांच में शुगर (डायबिटीज) मिलने के आधार पर निरस्त करना अनुचित है और यह सेवा में कमी है।
आयोग ने मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी की मनीबैक पॉलिसी 45 दिनों के भीतर दोबारा चालू (रिवाइव) करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए देने के निर्देश भी दिए हैं।
आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला ग्वालियर के ठाटीपुर इलाके के निवासी राजकमल अग्रवाल से जुड़ा है। उन्होंने अपने बेटे संभव अग्रवाल के नाम से 1 मार्च 2007 को मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मनीबैक पॉलिसी ली थी।
13 साल तक नियमित भरा प्रीमियम, कोरोना में छूटी थीं दो किश्तें
परिवादी ने लगातार 13 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के पॉलिसी का प्रीमियम जमा किया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी और उसके कारण पैदा हुई आर्थिक तंगी की वजह से वे वर्ष 2020 और 2021 की दो किश्तें जमा नहीं कर पाए। हालात सामान्य होने पर 11 मार्च 2022 को उन्होंने दोनों लंबित किश्तों का भुगतान किया और पॉलिसी दोबारा चालू कराने के लिए बीमा कंपनी के दफ्तर पहुंचे।
मेडिकल जांच में शुगर मिलने पर कंपनी ने किया इनकार
बीमा कंपनी ने परिवादी के अनुरोध को खारिज करते हुए पॉलिसी रिवाइव करने से इनकार कर दिया। कंपनी का तर्क था कि स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उनकी जांच रिपोर्ट में शुगर (डायबिटीज) पाई गई है। कंपनी ने यह दावा भी किया कि पॉलिसी वर्ष 2018 के बाद से ही लैप्स हो चुकी थी और केवल 'पेड-अप' स्थिति में थी।
आयोग ने कहा- बीमारी के आधार पर पॉलिसी बंद करना गलत
उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि परिवादी ने करीब 13 साल तक नियमित रूप से प्रीमियम जमा किया था। कंपनी आयोग के सामने ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर सकी, जिससे साबित हो कि उसने पॉलिसी लैप्स होने की पूर्व सूचना दी थी या प्रीमियम राशि वापस की थी।
आयोग ने अपने फैसले में कहा कि परिवादी वर्ष 2007 से पॉलिसीधारक है। यदि पॉलिसी के प्रचलन के दौरान उसे शुगर जैसी स्वास्थ्य समस्या पाई भी गई, तो केवल इस आधार पर इतने साल पुरानी पॉलिसी बंद करना गलत है। आयोग ने कंपनी को नियमानुसार प्रीमियम लेकर 45 दिन के भीतर पॉलिसी दोबारा चालू करने और परिवादी को 5 हजार रुपए हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं।
उपभोक्ता आयोग ने लगाई फटकार-बीमारी के आधार पर निरस्त करना गलत
उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए दस्तावेजों का गहन अवलोकन करने के बाद पाया कि परिवादी ने करीब 13 साल तक पूरी ईमानदारी से प्रीमियम भरा था। कंपनी आयोग के सामने ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे साबित हो कि उसने पॉलिसी लैप्स होने की पूर्व सूचना दी थी या प्रीमियम राशि वापस की थी।
आयोग ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि परिवादी वर्ष 2007 से पॉलिसी धारक है। यदि पॉलिसी के प्रचलन के दौरान उसे शुगर जैसी आम स्वास्थ्य समस्या पाई भी गई, तो केवल इस आधार पर इतने सालों पुरानी पॉलिसी को बंद करना सरासर गलत है। आयोग ने कंपनी को नियमानुसार प्रीमियम लेकर 45 दिन में पॉलिसी शुरू करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
