नई सरकार बनने से पहले महंगे लोन से राहत मिलेगी या नहीं ? थोड़ी देर में चल जाएगा पता
Updated on
07-06-2024 01:19 PM
नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सबकी नजर आरबीआई पर है। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की पहली बैठक हुई है। कमिटी के अध्यक्ष और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थोड़ी देर में इस बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देंगे। इससे तय होगा कि आने वाले दिनों में आपको महंगे होम लोन से राहत मिलेगी या नहीं। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार फरवरी, 2023 में रेपो दर बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था और तब से उसने लगातार सात बार इसे यथावत रखा है। रिजर्व बैंक जिस रेट पर अन्य बैकों को कर्ज देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से ग्राहकों के लिए लोन सस्ते हो जाते हैं।
हालांकि आरबीआई की एमपीसी के एक बार फिर रेपो रेट यथावत रखने की उम्मीद है। एसबीआई के एक शोध पत्र के अनुसार आरबीआई चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रेपो रेट में कटौती करेगा और यह कटौती कम रहने की संभावना है। नए फाइनेंशियल ईयर (FY25) की यह दूसरी MPC मीटिंग है। मजबूत आर्थिक विकास और अनिश्चित इन्फलेशन आउटलुक के बीच पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई के अपना सख्त मॉनिटरी रुख बरकरार रखने की उम्मीद है। मई में हुए एक सर्वे में 72 में से 71 अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई थी कि MPC 5 से 7 जून तक अपनी बैठक के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसे 6.50% पर बनाए रखेगी।
क्या कहतें है जानकार
जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी लगातार तीसरी बार बहुमत पाने में नाकाम रही है। हालांकि एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है लेकिन अनिश्चितता का स्तर बहुत बढ़ गया है। आरबीआई को इसे ध्यान में रखना होगा। इकॉनमी में तेजी के बीच माना जा रहा है कि एमपीसी ब्याज दरों में कटौती से बचेगी। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार फरवरी, 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था और तब से उसने लगातार सात बार इसे यथावत रखा है। एमपीसी में तीन बाहरी सदस्य और आरबीआई के तीन अधिकारी शामिल हैं। दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य शशांक भिडे, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा हैं।
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