दुनिया में 8 करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स की कमी, देश में बिना खर्च मेडिकल की 71000 सीटें बढ़ सकती हैं- डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी

नई दिल्ली: फ्लैगशिप अदिति स्कीम के साथ Narayana Health (NH) देश की ऐसी पहली हॉस्पिटल चेन बन गई है, जिसने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में कदम रखा है। हॉस्पिटल चेन के संस्थापक चेयरमैन डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी ने केआर बालसुब्रमण्यम के साथ बातचीत में इश्योरेंस और हेल्थकेयर सेक्टर के बारे में अपनी राय रखी। पेश हैं इस इंटरव्यू के खास अंश:

सवाल: आज भी देश में हेल्थकेयर इंश्योरेंस के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है?
जवाब: भारत में हितों के टकराव की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस बहुत लोकप्रिय नहीं है। यहां अस्पतालों, मरीजों और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच आपसी भरोसा नहीं है। इंश्योरेंस डेटा से पता चलता है कि जिन लोगों ने मेडिकल बीमा कराया हुआ है, उनमें से 5% से कम ही डायबिटीज के मरीज हैं। इस आंकड़े पर भरोसा करना मुश्किल है। दरअसल, बीमारियों के बारे में इंश्योरेंस कंपनियां बीमा करवाने वाले की बात पर भरोसा करती हैं। वे प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप पर जोर नहीं देतीं और अक्सर बीमा कंपनियां मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसका क्लेम खारिज कर देती हैं। फर्ज कीजिए कि मैं एक अस्पताल चला रहा हूं और एक इंश्योरेंस कंपनी भी। यहां हितों का टकराव नहीं है क्योंकि भुगतान एक ही कंपनी की ओर से होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अस्पताल चला रहा है तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि अधिक से अधिक लोग वहां इलाज करवाने आएं। अब मान लीजिए कि मैं इंश्योरेंस कंपनी भी चला रहा हूं तो मैं यही चाहूंगा कि लोग बीमार न पड़ें। वैसे यह बात भी सही है कि आग लगने की घटना या किसी हादसे के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हार्ट अटैक के बारे में 90% तक सही अंदाजा लगाया जा सकता है।

सवाल: आप अदिति स्कीम का पायलट प्रॉजेक्ट चला रहे हैं, यह कैसा चल रहा है?
जवाब: हम अपनी लागत पर हेल्थ चेकअप करेंगे। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को 24x7 मॉनिटर करना संभव है और हमारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करेगी। अगर किसी को डायबिटीज है तो हम इस रोग को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने हमारी कंपनी से बीमा करवाया है और अचानक उसकी सेहत खराब हो जाती है तो वह हमारे ऐप पर टैप करके अपनी परेशानी बता सकता है। हमारे डॉक्टर उस मरीज का डेटा देखकर जरूरत पड़ने पर दवा सुझाएंगे। हमने मैसूरू में स्कीम लॉन्च की है और जल्द ही इसका विस्तार बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता में करेंगे। हमारी इंश्योरेंस स्कीम में उम्र और हेल्थ प्रोफाइल के हिसाब से प्रीमियम तय होगा।
सवाल: इस बिजनेस में आप कितना पैसा निवेश करने जा रहे हैं?
जवाब: हमने इसमें 100 करोड़ रुपये लगा दिए हैं और आगे लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये रखे हैं। पैसा हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हालांकि, हम इंश्योरेंस स्कीम शुरू कर पाए, इसके लिए मैं बीमा नियामक IRDA का शुक्रगुजार हूं। मुझे तो पहले लगा था कि इंश्योरेंस के लिए हमें कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी वजह से हमने कुछ इंश्योरेंस स्टार्टअप्स में निवेश शुरू कर दिया था।
सवाल: ऐसा लग रहा है कि आपकी इंश्योरेंस स्कीम से इस सेक्टर में उथलपुथल मचेगी...
जवाब: देखिए, हर कंपनी का अपना एक रास्ता होता है। मुझे लगता है कि आगे चलकर हर किसी के पास किसी न किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस होगा। हम इस कारोबार में ऐसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, जो हमारे दिल के बेहद करीब है। इसके साथ हम पहले हॉस्पिटल ग्रुप हैं, जिसने इंश्योरेंस कारोबार में कदम रखा है।

सवाल: सरकार इस मामले में किस तरह से मदद कर सकती है?
जवाब: सरकार को टैक्स फ्री हेल्थ सेविंग्स एकाउंट जैसे ऑप्शन लाने पर विचार करना चाहिए। अमेरिका और सिंगापुर में यह काफी लोकप्रिय है। मैं देश में अमीर परिवारों से यह भी कह रहा हूं कि वे अपने एंप्लॉयीज के इंश्योरेंस प्रीमियम का एक हिस्सा चुकाकर उन लोगों को तोहफा दें। कोई भी सरकार नागरिकों के हेल्थकेयर की पूरी लागत नहीं उठा सकती। समय के साथ लोगों की औसत उम्र बढ़ेगी। इसलिए हमें कम खर्च में मेडिकल इंश्योरेंस को लोकप्रिय बनाना होगा।

सवाल: सरकार के पूरे खर्च से चलने वाले हेल्थकेयर के बारे में आपकी क्या राय है?
जवाब: जिन देशों की आबादी कम है, वहां ऐसी व्यवस्था अच्छी रहती है। लेकिन अगर किसी देश की आबादी 1.5 करोड़ से अधिक हो तो यह व्यवस्था चरमराने लगती है। यही कारण है कि ब्रिटेन में हेल्थकेयर सिस्टम आज मुश्किलों से गुजर रहा है।

सवाल: NDA सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। आप इस टर्म में सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
जवाब: देश में मेडिकल की सीटें बढ़नी चाहिए। कई साल पहले की बात है, तब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला आसान नहीं होता था। लेकिन आज सीटों की संख्या बढ़ने से इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। वहां कोई स्कैंडल नहीं होते। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 20 एकड़ जमीन और 600 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत पड़ती है। यह सफेद हाथी पालने जैसा है। कैरिबियाई देशों में, जो अमेरिका के लिए डॉक्टर तैयार करता है, वहां आप 14 करोड़ रुपये में एक मेडिकल कॉलेज खरीद सकते हैं। भारत में जब तक मेडिकल कॉलेजों को लेकर यह स्थिति नहीं बदलेगी, तब तक गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जबकि दुनिया में शानदार डॉक्टर गरीब परिवारों से आते रहे हैं।

सवाल: सरकार इस स्थिति को कैसे बदल सकती है?
जवाब: पिछले 8 वर्षों में MBBS सीटों की संख्या दोगुनी हुई है। PG सीटें भी डबल हो गई हैं। भारत में जब हम डॉक्टरों, नर्सों और टेकनीशियंस के बारे में प्लानिंग करते हैं तो हमें दुनिया की जरूरतों को देखकर यह काम करना होगा। दुनिया में 8 करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स की कमी है। कोई एक देश इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। देश में हजारों सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल हैं, जो नैशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBE) के तहत PG ट्रेनिंग कराते हैं। हमें हर साल 100 स्टूडेंट्स दीजिए। इनके अलावा, देश में 710 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से हरेक में 100 सीटों की अलग से व्यवस्था की जाए और उन्हें जिला और तालुका लेवल के अस्पतालों से जोड़ा जाए। इस तरह से बिना किसी लागत के 71 हजार मेडिकल सीटें बढ़ जाएंगी।

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