नई दिल्ली: 'दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिन लोगों के नाम कट गए हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए अभी उपलब्ध 11 दिनों का इस्तेमाल करना चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह टिप्पणी करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर मतदाताओं के नाम जोड़ने की 30 नवंबर की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। अदालत 2 दिसंबर को इस मामले में स्थिति की समीक्षा करेगा और समयसीमा बढ़ाने पर फैसला ले सकता है।
सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहे। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, वे एन्यूमरेशन फॉर्म या फॉर्म 6 और 8 भरकर अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी करें।
2 दिसंबर को होगी वोटर लिस्ट की समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील डीएस नायडू को निर्देश दिया कि वह 2 दिसंबर को अदालत को बताएंगे कि 30 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच कितने एन्यूमरेशन फॉर्म और फॉर्म 6 व 8 प्राप्त हुए और उनमें से कितने मंजूर किए गए। बेंच ने कहा कि इन आंकड़ों और जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद समयसीमा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश से जुड़ा है। उस आदेश में अदालत ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम छूटने वाले पात्र लोगों के पंजीकरण के लिए 30 अक्टूबर की समयसीमा एक महीने बढ़ाने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग ने सुनवाई से पहले एक नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत लोग आयोग की वेबसाइट से एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भरकर बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं।
भूषण ने दावा किया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट और मृत यानी ASDD श्रेणी के तहत 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल होने का मौका देने के लिए समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए।
जमीनी स्तर पर फैसले लागू नहीं होने की शिकायत
याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज ने भी अदालत में शिकायत की कि 28 अक्टूबर की सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने कई फैसलों और व्यवस्थाओं की घोषणा की है, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसके चलते वोटर लिस्ट में नए नाम बहुत कम जुड़ पा रहे हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे वोटर लिस्ट से बाहर रह गए लोगों की मदद करें, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल हो सकें। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सभी पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराना प्राथमिकता है।

