मध्य प्रदेश में DA पर सियासत, केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता लेने पर अड़े कर्मचारी, हड़ताल की चेतावनी

भोपाल: गुरुवार को प्रदेश भर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर भोपाल के अंबेडकर मैदान में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांग 7% महंगाई भत्ता (DA) देने की है। इसके अलावा पदोन्नति शुरू करने, पुरानी पेंशन बहाली जैसी 25 सूत्रीय मांगें भी शामिल हैं।

क्या कह रहे कर्मचारी

प्रदर्शन राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार DA बढ़ा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक DA नहीं बढ़ाया है। राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 'केंद्र सरकार 4% के बाद अब 3% DA दे चुकी है। इससे प्रदेश के कर्मचारी कुल 7% DA में पीछे हो गए हैं।'

हड़ताल की चेतावनी

उन्होंने बताया कि पहले भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब प्रदर्शन के बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल पर विचार किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र के मुकाबले राज्य कर्मचारियों का DA 7% कम है। केंद्र के कर्मचारियों को 53% DA मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 46%। इससे कर्मचारियों को हर महीने 1000 रुपये से लेकर 9500 रुपये तक का नुकसान हो रहा है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को DA 3% बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इससे केंद्र के कर्मचारियों का DA 53% हो गया है। मार्च 2024 में राज्य सरकार ने DA में 4% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद से DA नहीं बढ़ा है।

केंद्र के समान डीए देने की मांग

राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह, मप्र लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी, निगम मंडल के अनिल बाजपेयी समेत कई कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्र के समान DA देने की मांग की है।

सरकार ने मांगों को लेकर नहीं लिया ज्ञापन

जितेंद्र सिंह ने कहा, 'केंद्र सरकार चार फीसदी के बाद अब तीन फीसदी महंगाई भत्ता दे चुकी है। प्रदेश के कर्मचारी कुल सात फीसदी महंगाई भत्ते में पीछे हो गए हैं। पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन पर भी सरकार ने मांगों को लेकर संज्ञान नहीं लिया है। अभी सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया है। इसके बाद भी मांगों निराकरण नहीं होता है, तो संघ के पदाधिकारी प्रदेश के मान्यता व गैर मान्यता प्राह्रश्वत कर्मचारी संगठनों के संयुत मोर्चा के साथ बैठक कर हड़ताल करने की रणनीति बनाएंगे।'

'कर्मचारियों को हो रहा नुकसान'

एसबी सिंह ने कहा, 'महंगाई छह फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी है। एक जुलाई 2024 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के आदेश शीघ्र किए जाएं। महंगाई भत्ते के आदेश जारी नहीं होने से हर कर्मचारी को जुलाई 2024 से प्रतिमाह 620 से 5640 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। अब केंद्र ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता फिर बढ़ा दिया है। इसकी तुलना में कर्मचारियों को एक हजार से लेकर 9500 रुपए तक का नुकसान होगा।'

अब देखना होगा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को पूरा 7% DA देती है या नहीं। 4% DA देने पर सरकार पर हर साल लगभग 1440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।