लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू में दर्ज केस पेंडिंग क्यों बताएं:सरकार से कोर्ट की अवमानना के केस घटने के बजाय बढ़ने की वजह भी पूछी
मध्यप्रदेश में विधायकों की समिति अब सरकार के अलग-अलग विभागों में चल रही बड़ी परियोजनाओं के निर्माण और उनके काम में अवरोध की जानकारी भी ले रही है। साथ ही विभागों में अधिकारियों के विरुद्ध कोर्ट में अवमानना के मामले में तेजी आने की वजह भी पूछी जा रही है।
वहीं, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में दर्ज केस के निराकरण में देरी के बारे में भी जानकारी तलब की गई है। ऐसे विभाग के प्रदेश के जिलों में भवन नहीं होने तथा जनता और विभाग के बीच कोआर्डिनेशन को लेकर भी रिपोर्ट तलब की गई है। ऐसे ही एक विभाग जल संसाधन को 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
विधानसभा की प्राक्कलन समिति द्वारा मांगी गई जानकारी के बाद अब जल संसाधन विभाग ने जिलों से और राज्य कार्यालय से संबंधित बिन्दुओं पर रिपोर्ट तैयार कराना शुरू कर दिया है। इस विभाग से पूछा है कि न्यायालयों में न्यायालयीन प्रकोष्ठ के अंतर्गत 2022 की स्थिति में लंबित अवमानना के कुल 380 मामले थे जो दिसंबर 2024 में 406 और लंबित रिट याचिका के वर्ष 2022 में 2737 प्रकरण थे जो दिसंबर 2024 में 3277 हो गए। इन प्रकरणों की संख्या में वृद्धि के कारण और इसके निराकरण के लिए किए जा रहे उपाय बताएं।
इसके अलावा लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में दर्ज केस पेंडिंग रहने के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। जल संसाधन विभाग समेत अन्य विभागों ने एक माह में इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार कर देने को कहा है ताकि विधानसभा की कमेटी को जानकारी दी जा सके।
प्राक्कलन समिति ने मांगी यह जानकारी
- जल संसाधन विभाग में अधिकारी, कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत, कितने रिक्त और कितने भरे हुए हैं?
- जल संसाधन विभाग के एचओडी तथा अधीनस्थ कार्यालय में रिक्त पदों की भर्ती के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
- विभाग के प्रदेश में कहां-कहां कार्यालय भवन नहीं हैं। कहां-कहां पर विभाग के भवन कार्यालय में चल रहे हैं, भवन विहीन कार्यालयों को नए भवन के लिए क्या प्लानिंग है।
- प्रदेश में किन जिलों में कौन से वृहद कार्य चल रहे हैं, जिले के आधार पर जानकारी दी जाए।
- जल संसाधन विभाग द्वारा कौन कौन सी मुख्य परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जल संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।
- विभाग और किसानों के बीच समन्वय को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
- त्वरित सिंचाई कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा किन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना का चयन किया जाता है।
- विज्ञान परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई और वित्तीय सहायता कहां से दी जाती है, परियोजना कब तक चलेगी।
- डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर और स्वचालित मौसम विज्ञान प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में कितने वर्षामापी, जल स्तर रिकार्डर और मौसम विज्ञान रिकॉर्डर स्थापित हैं?
तीन साल में कौन से परियोजनाएं पूरी हुईं, कितनी निर्माणाधीन?
- वर्ष 2022 से 2025 के बीच वृहद और मध्यम परियोजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के अंतर्गत कितने और किन परियोजनाओं को पूरा किया है और कितनी निर्माणाधीन हैं।
- नाबार्ड ऋण सहायता से चल रही परियोजनाओं के लिए दो चरण में कितना लोन मंजूर किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नाबार्ड से कितनी वित्तीय सहायता वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में मिली है।
- वृहद सिंचाई परियोजना में छिंदवाड़ा कॉम्पलेक्स सिंचाई परियोजना और काठन जलाशय परियोजना तथा बाणसागर परियोजना बहुती नहर के प्रेशराइज्ड पाइप की अपडेट स्थिति क्या है?
लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में दर्ज 43 केस के मामले में क्या हुआ
- समिति ने यह भी पूछा है कि लोकायुक्त कार्यालय और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में दर्ज 43 मामलों में क्या कार्यवाही की गई है? इसमें देरी की वजह क्या है और कब तक कार्यवाही होगी, इसकी जानकारी दी जाए।
- रीवा जिले की नई गढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना प्रेशराइज्ड पाइप गंगेव ब्लाक के ग्राम टिकुरी रमपुरवा, गुढ़वा (बाणसागर जलाशय बहुती नगर) के काम के अपडेट स्थिति की जानकारी दी जाए।
- बुरहानपुर जिले के भावसा सिंचाई परियोजना, दबावयुक्त हौज पाइप एंएवं टिकटोली माइक्रो इरीगेशन प्रेशराइज्ड पाइप कार्य की अपडेट स्थिति बताई जाए।
- वृहद संजय सरोवर परियोजना की ढुटी बायीं तट नहर की फिजिकल स्थिति बताई जाए।
न्यायालय में अवमानना के मामले क्यों बढ़ रहे बताएं
- जल संसाधन विभाग से पूछा है कि न्यायालयों में न्यायालयीन प्रकोष्ठ के अंतर्गत 2022 की स्थिति में लंबित अवमानना के कुल 380 मामले थे जो दिसंबर 2024 में 406 और लंबित रिट याचिका के वर्ष 2022 में 2737 प्रकरण थे जो दिसंबर 2024 में 3277 हो गए। इन प्रकरणों की संख्या में वृद्धि के कारण और इसके निराकरण के लिए किए जा रहे उपाय बताएं।
- वर्ष 2024 तक जिन 108 लघु सिंचाई योजनाओं में प्रशासकीय स्वीकृति मिली है उनमें 70 योजनाओं में टेंडर प्रोसेस पूरी हो गई है या नहीं जानकारी दें। बाकी के टेंडर कब तक हो जाएंगे।
- प्रदेश में निर्माणाधीन 345 लघु सिंचाई परियोजना के कार्यों की अपडेट स्थिति बताएं।
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