जयप्रकाश एसोसिएट्स पर शुरू होगी दिवालिया प्रक्रिया, कंपनी को लगा झटका, जानिए क्या है पूरा मामला

Updated on 04-06-2024 01:04 PM

नई दिल्ली: जयप्रकाश एसोसिएट्स को बड़ा झटका लगा है। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से करीब 6 साल पहले दायर एक याचिका के बाद अदालत ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को दिवालिया प्रक्रिया के लिए मंजूरी दे दी है। कर्ज संकट में फंसी जयप्रकाश एसोसिएट्स के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी है। जेपी ग्रुप (Jaypee Group) की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और हॉस्पिटेलिटी बिजनेस में काम करती है। कंपनी करीब 3 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रही थी। इसके बाद बैंक ने ट्रिब्यूनल का रुख किया था। बता दें कि जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी जेएएल ने अपना कर्ज का बोझ कर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपने कई सीमेंट प्लांट्स को बेच दिया है।

बकाया चुकाने में विफल

कंपनी अपना बकाया चुकाने में असफल रही है। इस घटनाक्रम से कंपनी के डालमिया भारत समूह के साथ सौदा करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है, जिसके तहत डालमिया भारत समूह द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स की सीमेंट, क्लिंकर और बिजली इकाइयों को 5,666 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर अधिग्रहित किया जाना था। यह जेपी समूह की प्रमुख कंपनी है, जिसके पास सीमेंट, आतिथ्य, रियल एस्टेट, उर्वरक और निर्माण व्यवसाय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023 में, NARCL ने जेपी इंफ्राटेक के ऋण का 62 फीसदी या 9,234 करोड़ रुपये का अधिग्रहण किया, जिससे ऋणदाताओं को निर्विरोध स्विस चुनौती नीलामी के बाद 39% वसूली की पेशकश की गई।

पहले स्वीकार नहीं हुई थी याचिका

आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक ने 2018 में एनसीएलटी में याचिका लगाई था लेकिन तब लेकर अब तक इनकी याचिका स्वीकार नहीं हुई थी। अब सोमवार को एनसीएलटी ने स्वीकार कर लिया है जिसके चलते अब जेपी एसोसिएट्स की दिवालिया प्रक्रिया शुरु हो गई है। अब जेपी एसोसिएट्स के काम आईआरपी (इंट्रिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) की निगरानी होंगे।

बायर्स की भी बढ़ी टेंशन

जेपी ग्रुप की मदर कंपनी जेपी एसोसिएट्स के दिवालिया प्रक्रिया में जाने में जेपी इंफ्राटेक में फंसे 22 हजार बायर्स की विलंब शुल्क की देनदारी भी फंस सकती है। 2013 तक फ्लैट देने की डेडलाइन पूरी न होने पर बायर्स ने यह शुल्क कंपनी से मांगा था जिसे कोर्ट ने मदर कंपनी यानि जेपी असोसिएट्स की ओर से दिए जाने का आदेश दिया था।

22 हजार बायर्स का करीब 6-7 हजार करोड़ का विलंब शुल्क जेपी असोसिएट्स पर बनता है। अधिकांश बायर्स का 2-6 लाख तक का विलंब शुल्क मदर कंपनी को देना था। क्योंकि अलॉटमेंट लेटर बायर्स को जेपी असोसिएट्स की ओर से दिए गए थे और बायर्स का पैसा जेपी इंफ्राटेक में लिया गया था। इस कंपनी के दिवालिया में जाने से हम जेपी इंफ्राटेक में फंसे बायर्स की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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