पाक‍िस्‍तान से टेंशन के बीच चीन के दुश्‍मन नंबर 1 से होने वाली है डील... नफे-नुकसान को कैसे तौलेगा भारत?

Updated on 06-05-2025 11:40 AM

नई दिल्‍ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने जल्द ही कुछ देशों के साथ व्यापार समझौता होने के संकेत दिए हैं। इससे उन देशों को राहत मिलेगी जो अमेरिका के ऊंचे टैक्स से बचना चाहते हैं। उन्‍होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। लेकिन, माना जा रहा है कि भारत भी उनमें शामिल है। कारण है कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ संभावित व्यापार सौदों पर विचार कर रहा है। भारत उन कई देशों में से एक है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित ऊंचे टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। ज्यादातर टैरिफ फिलहाल रोक दिए गए हैं, लेकिन 10% की बेसिक ड्यूटी अभी भी लागू है।

अमेरिका के साथ भारत की डील पाकिस्‍तान से तनाव के साये में हो रही है। इसमें भारत को कई फैक्‍टर्स को तौलना होगा। चीन के साथ तनाव और पाकिस्तान के साथ चल रहे मुद्दों के बीच अमेरिका के साथ किसी भी बड़ी डील के नफे-नुकसान का आकलन सावधानीपूर्वक करना होगा। कारण है कि अमेरिका चीन का सबसे बड़ा दुश्‍मन है।

इस डील से क्‍या होंगे फायदे?

अमेरिका के साथ मजबूत संबंध चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। यह भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार प्रदान करेगा। खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके लिए यह साथ काफी अहम होगा।

अमेरिका अत्‍याधुनिक सैन्य तकनीक और उपकरण का प्रमुख स्रोत है। डील से भारत की रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल सकता है। यह पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच अहम साबित हो सकती है।

अमेरिका भारत का पहले से ही सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इस डील के चलते भारत में निवेश और व्यापार के अवसर बढ़ सकते हैं। इससे आर्थिक विकास को रफ्तार मिल सकती है। उन्नत तकनीकों का हस्तांतरण भी शामिल हो सकता है, जो भारत के तकनीकी विकास के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा, अमेरिका के साथ मजबूत संबंध भारत को वैश्विक मंच पर अधिक राजनीतिक समर्थन दिला सकते हैं।

सौदे के साथ क्‍या हो सकते हैं नुकसान?

अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध चीन को नाराज कर सकते हैं। इससे भारत और चीन के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ सकता है। चीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भी है। संबंधों में खटास आने से आर्थिक नुकसान हो सकता है।

अमेरिका अक्सर अपनी डील के साथ कुछ शर्तें जोड़ता है। ये भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता या घरेलू नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। इन शर्तों को ध्यान से देखना होगा। थिंक टैंक जीटीआरआई पहले ही भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील को लेकर कुछ चेतावनी दे चुका है। उसका मानना है कि कुछ क्षेत्रों में अमेरिका को भारत की तुलना में ज्‍यादा लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए उसने बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), कृषि और डिजिटल व्यापार जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी मांगों को लेकर चिंता जताई है। उसे डर है कि इन क्षेत्रों में भारत को रियायतें देनी पड़ सकती हैं जो उसके घरेलू उद्योगों के लिए हानिकारक हो सकती हैं।

बेशक, अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग पाकिस्तान के मुकाबले भारत को मजबूत कर सकता है। लेकिन, इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ने के आसार हैं। इसके चलते पाकिस्तान और चीन के बीच गठजोड़ और मजबूत हो सकता है।

अमेरिका के साथ किसी भी बड़ी डील में दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी। इनका भारत की भविष्य की विदेश और आर्थिक नीति पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सौदा उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखे। इसके अलावा, कुछ अमेरिकी रक्षा तकनीक महंगी हो सकती है। इसका भारत के रक्षा बजट पर असर पड़ सकता है।

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