जबलपुर: एमपी हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने भोपाल में एक अफगान नागरिक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला तय समय से अधिक दिन तक भारत में रुकने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि जब वह व्यक्ति खुद अफगानिस्तान जाना चाहता है और भारत सरकार भी यही चाहती है तो एफआईआर क्यों की गई।
... और लंबी हो जाएगी अवधि
एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर के बाद भारत में उसके रुकने की अवधि और लंबी हो जाएगी। जो विशेष परिस्थितियों में न्याय के हित में नहीं होगा। 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने सिंगल बेंच के उस आदेश को पलट दिया, जिसने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था।
स्टूटेंड वीजा पर आया था भोपाल
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता सैयद राशिद सादात भोपाल की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट वीजा पर आया था। भारत में रहने के दौरान वह किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं था।
एफआईआर रद्द कर दी
कोर्ट ने कहा कि न तो उनका भारत आना और न ही उनके आने का उद्देश्य गैर-कानूनी है। न ही वह यहां रहने के दौरान किसी गलत काम में शामिल था। सादात वापस जाना चाहता है, इसलिए जजों ने माना कि फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर देनी चाहिए।
भारत में ही रहना पड़ा
अफगानी नागरिक के वकील ने दलील दी कि लंबित एफआईआर और उसके कारण चल रही कानूनी कार्रवाई की वजह से अफगानिस्तान नहीं लौट पा रहा और भारत में ही रह रहा है।
कोविड की वजह से नहीं गया था देश
सादात कोविड-19 के दौरान यात्री प्रतिबंधों की वजह से देश वापस नहीं गया था। उसने भोपाल से 2022 में अपनी पढ़ाई पूरी की है। स्टूडेंट वीजा को आगे बढ़ाया था जो 24 मार्च 2024 के लिए वैध था।
यूनिवर्सिटी में नौकरी का प्रस्ताव मिला
यूनिवर्सिटी से ही उसे नौकरी का प्रस्ताव मिला था। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद उसे डर था कि वापस लौटने पर प्रताड़िता किया जाएगा। क्योंकि तालिबान सरकार का पत्रकारिता के प्रति रवैया काफी सख्त है।
यूएनएचसीआर के ऑफिस से किया संपर्क
इसके बाद सादात ने यूएनएचसीआर के भारत ऑफिस से संपर्क किया, जहां से 24 मार्च 2023 को उसे एक ब्लू कार्ड जारी किया गया। इससे उसका नाम शरण चाहने वाले लोगों में दर्ज हो गया है। उस समय आवेदन की प्रक्रिया विचाराधीन थी।
2027 से वैलिड है शरणार्थी कार्ड
अब उसे यूएनएचसीआर ने उसे शरणार्थी के रूप में दर्जा दे दी है। 27 सितंबर 2024 को कार्ड जारी किया गया था जो 28 फरवरी 2027 तक वैध है। पासपोर्ट भी 20 जून 2027 तक के लिए रिन्यू कर दिया गया है।
एग्जिट परमिट के लिए आवेदन करने को कहा
फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने उससे एग्जिट परमिट के लिए आवेदन करने को कहा है। लेकिन एग्जिट परमिट की जगह वह वीजा पाने की जुगत में लग रहा है। अभी भी एग्जिट परमिट की फीस नहीं भरी है। अधिकारियों ने उसके यहां रुकने को जानबूझकर तय समय से ज्यादा रुकना माना है, जिस पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 14 लागू होती है।
भारत छोड़ने का जारी हुआ था नोटिस
अफगानी नागरिक को तय समय पर भारत छोड़ने का नोटिस जारी हुआ था। तय समय के अंदर उसने भारत नहीं छोड़ा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। आठ मई 2025 को सादात ने इस नोटिस और एफआईआर दोनों को चुनौती दी और रिट याचिका दायर की।
मूल देश में जाने की अनुमति दें
अब हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता मूल देश वापस जाना चाहता है। इसलिए यह एक ऐसा मामला है, जिसे यहीं समाप्त कर देना चाहिए। फॉरेनर्स एक्ट की धआरा 14 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करके, उसे अपने मूल देश वापस जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
