RBI की पहल
जानकारों का कहना है कि आरबीआई EV चार्जिंग स्टेशन चलाने वाली कंपनियों और ऐसे ही अन्य EV सेवा देने वाले ऐप्स से बातचीत कर रही है। इसका मकसद ये जानना है कि यूजर्स को कोई नुकसान न हो रहा हो। मामले से जुड़े लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ये सारी बातचीत अभी अनौपचारिक तरीके से चल रही है।टीओआई के मुताबिक, हजारों यूजर्स ने एयरपोर्ट और शहर के अंदर की राइड्स बुक करने के लिए ब्लूस्मार्ट के वॉलेट में पैसे पहले से ही डाल रखे थे। लेकिन अब वो पैसा वापस नहीं निकाल पा रहे हैं और ना ही उसे कहीं और ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अप्रैल में ऑपरेटर ने ग्राहकों से कहा कि पैसे वापस करने में 90 दिन तक का समय लग सकता है।
सूत्रों का कहना है कि सेंट्रल बैंक आने वाले हफ्तों में संबंधित पार्टियों के साथ मीटिंग पर विचार कर रहा है। बैंक कंस्यूमर बैलेंस के लिए एस्क्रो अरेंजमेंट को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर सकता है, जैसा पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए जरूरी है। इसका फायदा यह होगा कि कंपनी के बंद होने पर भी पैसे सेफ रहें।
