अस्पताल में आग लग जाए, पटाखा फैक्ट्री विस्फोट निर्दोषों की जान ले ले, हिंदू लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो जाएं, उनसे दुष्कर्म किया जाए या फिर सड़कों पर मौत बनकर दौड़ते वाहनों से रेड सिग्नल पर रुककर कानून का पालन करने वालों की मौत हो जाए।

लापरवाही के सुशासन मॉडल का ये कैसा रंग चढ़ा

प्रशासनिक लापरवाही के चलते ऐसी किसी भी घटना में सरकार सुशासन मॉडल की बात दोहराते हुए ऐसे भारी-भरकम निर्देश देती है, मानो अगले दिन से सब कुछ यूं सुधर जाएगा कि घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी होगी ही नहीं, लेकिन लापरवाही के सुशासन मॉडल का रंग प्रशासन पर कुछ यूं चढ़ा है कि यह उतरना तो दूर, हल्का भी नहीं होता।

ऐसे निर्देश फौरी तौर पर भले चर्चा में आ जाएं, पर कागजों के बाहर कभी नहीं निकलते हैं। यही वजह है कि ऐसे हादसे भी कभी नहीं रुकते। सड़कों पर जांच के नाम पर वाहन चालकों को धर-दबोचने में माहिर पुलिस और परिवहन कर्मियों की नजर इस बस पर कैसे नहीं पड़ी, यह प्रदेश का बच्चा-बच्चा भी जानता है। ऐसे न जाने कितनी बस अभी भी प्रशासनिक लापरवाही के दम पर मौत बनकर दौड़ रही हैं, उसकी गिनती भी करना संभव नहीं।

प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुई 550 से ज्यादा दुर्घटनाएं

बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिया गया निर्देश जमीन पर उतर सकेगा। ऐसे निर्देशों के अमल पर संशय और सवाल इसलिए लाजिमी हो जाता है कि इसी वर्ष प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भी करीब 550 से अधिक दुर्घटनाएं जबलपुर से उत्तर प्रदेश की सीमा तक हुईं, इनमें 192 लोग अकाल मौत के शिकार हुए।

ये दुर्घटनाएं एक दिन में नहीं हुईं, बल्कि डेढ़ महीने में हुई, लेकिन परिवहन विभाग या सरकार ने उन्हें रोकने, नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया। 16 फरवरी 2021 को याद करें तो हमें रीवा-सीधी की वह बस दुर्घटना की याद दिलाती है, जिसमें 48 लोगों की मौत हुई।