नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा  है कि वह बताए कि प्रदूषण से निपटने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने केंंद्र सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एश्वर्य भाटी से कहा है कि वह इस मामले में अगली सुनवाई से पहले समग्र हलफनामा दायर कर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन द्वारा उठाए गए कदम के बारे में जानकारी दें। दिल्ली और एनसीआर इलाके में एयर पोल्यूशन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता आदित्य दूबे के वकील विकास सिंह ने कहा कि 14 सदस्यों वाली कमिटी का गठन किया गया है लेकिन अभी तक एयर पोल्यूशन के मामले में कमिटी ने कुछ भी कदम नहीं उठाया है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटना का मुद्दा उठाया और कहा  कि इस कारण भी प्रदूषण फैल रहा है। तब एश्वर्य भाटी ने कहा कि हमारा हलफनामा तैयार है हमें कुछ वक्त चाहिए। हम समग्र हलफनामा पेश करेंगे। अदालत ने सुनवाई 17 दिसंबर के लिए टाल दी है।