मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने मंगलवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रदेश में रेलवे-सड़क मार्गों से जुड़ी सभी एजेंसियों को समन्वय बनाकर यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री जे.एन. कंसोटिया, सचिव गृह श्री गौरव राजपूत और परिवहन सचिव श्री मनीष सिंह मौजूद थे। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों से जिलों में की गयी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि आगामी दिनों में महाशिवरात्रि को देखते हुए प्रयागराज से जुड़े मार्गों पर भीड़ का दबाव बना रहेगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के बीच समन्वय के लिये सेंट्रल कंट्रोल-रूम की व्यवस्था हो, जहाँ महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। उन्होंने कहा कि भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिये पुलिस और रेलवे फोर्स के साथ वॉलेंटियर्स का सहयोग लिया जाये। उन्होंने भीड़ के दबाव को कम करने के लिये जिलों में की गयी होल्डिंग सेंटर की व्यवस्था की जानकारी ली।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के पास बेरीकेड्स लगाकर व्यवस्था की जाये। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से कहा कि रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन की क्षमता के अनुसार यात्रियों का प्रवेश सुनिश्चित हो। रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की सुविधा के लिये ऐनाउंसमेंट की स्पष्ट सुविधा हो। स्टेशन प्लेटफार्म पर यात्रियों के खान-पान के साथ सुलभ सुविधा की व्यवस्था हो। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशनों में यात्रा टिकिट या प्लेटफार्म टिकिट के बाद ही यात्रियों को प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि सड़क मार्ग पर यातायात के दबाव पर सतत निगरानी रखी जाये। होल्डिंग सेंटर पर यात्रियों की सुविधा के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर खान-पान की व्यवस्था के साथ अन्य आवश्यक व्यवस्था हो। उन्होंने प्रदेश की सड़कों के ब्लैक-स्पॉट पर आवश्यक निर्देश और रोशनी की व्यवस्था पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि वाहनों को सावधानी के साथ चलने और वैकल्पिक ड्रायवर की व्यवस्था रखने के लिये भी कहा जाये।

पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना ने बताया कि पुलिस अधीक्षकों को लगातार निर्देश दिये जा रहे हैं। बैठक में आपात की स्थिति में स्वास्थ्य, अग्नि-शमन से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गयी।