नोएडा में घर खरीदने के लिए जेब पर बढ़ेगा बोझ, नक्शा पास कराने से लेकर CC लेना तक होगा महंगा

Updated on 12-08-2023 01:39 PM

नई दिल्ली: नोएडा में घर का सपना महंगा हो सकता है। भविष्य में घर बनाने के लिए सभी तरीके के नक्शे पास कराना महंगा हो सकता है। साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा होने के बाद मिलने वाले सीसी (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) के लिए भी दरें बढ़ सकती हैं। इन दोनों की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव अथॉरिटी 13 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में रखेगी। 13 साल पहले 2010 में अथॉरिटी ने ये दरें बढ़ाई थीं। अथॉरिटी अब जो दरें लागू करने का प्रस्ताव बोर्ड में रखने जा रही है वे ग्रेनो में 2015 से प्रभावी हैं। बोर्ड से मंजूरी मिलने पर नोएडा अथॉरिटी में भी नई दरें लागू हो जाएंगी। बोर्ड के एजेंडे में अथॉरिटी 18 प्रस्ताव व अन्य अनपूरक प्रस्ताव रखने की तैयारी में है।

अभी नोएडा में सभी नक्शे पास कराने के लिए आवंटी ऑनलाइन व ऑफलाइन जमा करते हैं। आवेदन के साथ नक्शे के लिए 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से धनराशि अथॉरिटी में जमा करनी होती है। अब इसे बढ़ाकर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव है। इसी तरह निर्माण पूरा करने के बाद आवंटी को अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। इसका आशय यह होता है कि आवंटी ने पास हुए नक्शे के मुताबिक ही निर्माण किया है। दिए गए समय में ही निर्माण पूरा हो गया है। इसके लिए भी अब तक 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर ही थी। अब इसे बढ़ाकर 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने की तैयारी है।

न्यू नोएडा के मास्टरप्लान का ड्राफ्ट भी रखा जाएगा

दादरी से खुर्जा तक प्रस्तावित दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएनजीआईआर) के मास्टरप्लान-2041 का ड्राफ्ट भी बोर्ड में मंजूरी के लिए नोएडा अथॉरिटी रखेगी। मास्टरप्लान का यह ड्राफ्ट 201 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में बनाया गया है। इसमें 83 गांव शामिल हैं। बोर्ड से मंजूरी के बाद अथॉरिटी आपत्ति-सुझाव मांगेगी। इसके बाद शासन को यह मास्टरप्लान भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी के बाद बोर्ड में रखकर स्वीकृत किया जाएगा फिर आगे की तैयारी शुरू होगी। अथॉरिटी ने तैयार हुए ड्राफ्ट में औद्योगिक विकास पर ज्यादा जोर दिया है। पूरी जमीन में 40 प्रतिशत इंडस्ट्री उपयोग के लिए रिजर्व की गई है।

चिल्ला एलिवेटेड रोड के लिए पेमेंट मॉडल

बोर्ड में इंजीनियरिंग से दो प्रस्ताव जा रहे हैं। पहला मयूर विहार फ्लाईओवर से महामाया तक प्रस्तावित चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम शुरू कराने और पेमेंट मोड को लेकर है। दूसरा प्रस्ताव अगाहपुर से एनपीईजेड तक बन रहे भंगेल एलिवेटेड रोड को लेकर है। इस एलिवेटेड रोड का काम नोएडा अथॉरिटी व सेतु निगम में लागत पर मतभेद के कारण बंद पड़ा है। माना जा रहा है कि अथॉरिटी इस प्रॉजेक्ट की रिवाइज्ड डीपीआर बोर्ड में रखेगी। इसमें प्रॉजेक्ट की लागत अब तक प्रस्तावित 468 करोड़ रुपये से ज्यादा करने का भी प्रस्ताव होगा। इस तरह नोएडा अथॉरिटी की तैयारी इन दोनों प्रॉजेक्ट को आगे बढ़ाने की है।

रीजनल कनेक्टिविटी प्लान बनाने के लिए कंसल्टेंट का चयन होगा

पश्चिमी यूपी के प्रमुख शहरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़े जाने के लिए शासन के निर्देश पर रीजनल कनेक्टिवटी प्लान बनाया जाना है। इसके निर्देश औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज सिंह ने पिछली बोर्ड बैठक में दिए थे। मेरठ से लेकर गाजियाबाद, हापुड़, खुर्जा, नोएडा, ग्रेनो को आपस में पब्लिक कनेक्टिविटी के कौन से माध्यम से जोड़ा जाए ये प्लान बनाया जाना है। इसके लिए नोडल नोएडा अथॉरिटी है। अथॉरिटी प्लान बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन का प्रस्ताव बोर्ड में ले जाएगी।

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