यूनुस की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला
जुलाई 2024 के विद्रोह के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता को भी प्रतिबंध का कारण बताया गया। आरक्षण प्रणाली के खिलाफ शुरुआती विरोध प्रदर्शन हसीना विरोधी आंदोलन में बदल गया क्योंकि उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। यूनुस की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रतिबंध पर निर्णय लिया गया, जिसमें आईसीटी कानून में संशोधन किया गया, ताकि न्यायाधिकरण को किसी भी राजनीतिक दल, उसके अग्रणी संगठनों और संबद्ध निकायों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल सके।
