इस संदर्भ में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के युवा पात्र होंगे, जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हो तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं या आइटीआइ, स्नातक, या उच्च है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 8000 से 10,000 रुपये प्रतिमाह स्टायपेंड प्राप्त होगा। स्टायपेंड का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा छात्र प्रशिक्षणार्थी के खाते में भुगतान किया जाएगा, 25 प्रतिशत राशि प्रतिष्ठान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह योजना समस्त श्रेणी के निजी संस्थानों, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।