पतंजलि की नाक में तो दम हो गया, लेकिन वाहियात विज्ञापनों से अटी पड़ी है फार्मा इंडस्ट्री, उसकी सुध कौन लेगा

टाइटन पर काबू

इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है लेकिन वाणिज्यिक हितों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री किसी भी हालत में हेल्थ को हल्के में नहीं ले सकती है। चुनावी बॉन्ड का डेटा दवा उद्योग और राजनीतिक दलों के बीच संभावित सांठगांठ की ओर इशारा करता है। जीवनशैली में बदलाव, शारीरिक गतिविधि और डायटरी मॉडिफिकेशन से जुड़ी नॉन-फार्मा गतिविधियों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि कोई उनका प्रचार नहीं करता है।

अब साक्ष्य-आधारित दवाओं की अवधारणा पर वापस आते हैं। भारत में, यह इसलिए कमजोर है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा के बारे में मरीज की पसंद आमतौर पर अक्सर गलत सूचना से प्रेरित होती है। यह सोशल मीडिया पर व्याप्त है। साथ ही गरीबी और अशिक्षा की भी इसमें अहम भूमिका है। आयुष और आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र अलग-अलग काम करते हैं, जिससे इन्फॉर्म्ड चॉइस लगभग असंभव हो जाती है। यह दावा करना की आयुष का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और इससे पूरा इलाज होता है, सही नहीं है। डॉक्टर इसकी सीमाओं के बारे में नहीं बताते हैं। इसने जनता को गुमराह किया है और नुकसान पहुंचाया है। आयुष प्रतिष्ठान को परिणामों को बेहतर बनाने के लिए 'लोकप्रियता' पर 'साक्ष्य निर्माण' को प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य के बारे में प्रामाणिक जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन यही एकमात्र उपाय है।