भोपाल । प्रदेश के 21 हजार 110 पंचायत सचिवों को अगस्त से सातवां वेतनमान मिलेगा। इससे सचिवों को महंगाई भत्ता मिलाकर अभी जो अधिकतम वेतन 34 हजार 632 रुपये मिल रहा था, वह 41 हजार 814 रुपये हो जाएगा। नया वेतनमान देने से सरकार के ऊपर प्रतिवर्ष 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कैबिनेट निर्णय के बाद सोमवार को पंचायत सचिवों को अगस्त से सातवां वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 23 हजार 12 पंचायतें हैं और 21 हजार 110 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। ये लंबे समय से सातवां वेतनमान दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरा करते हुए इसका लाभ 11 अगस्त 2023 से देने का निर्णय लिया है। सातवें वेतनमान में तीन श्रेणियां रखी गई हैं।
पहली श्रेणी में 102 पंचायत सचिव आएंगे और इन्हें पूर्व की तरह दस हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। जबकि, 743 सचिवों को 33 हजार 120 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ते सहित मिलेंगे। इन्हें अभी 19 हजार 313 प्रतिमाह मिल रहे हैं। वहीं, 20 हजार 270 सचिवों का मासिक वेतन 34 हजार 632 रुपये से बढ़कर 41 हजार 814 रुपये हो जाएगा।
