चीन के विवरण देने से इनकार करने के बावजूद मालदीव सरकार ने कहा था कि वह चीन के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के विवरण का खुलासा करेगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आर्थिक मंत्रालय की ओर से जो चार समझौते गोपनीय रखे गए हैं। वो हैं- आर्थिक विकास नीति के क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग पर समझौता, डिजिटल अर्थव्यवस्था सहयोग को मजबूत करने पर समझौता, बेल्ट और रोड पहल पर संयुक्त रूप से तेजी लाने पर समझौता और हरित विकास में निवेश सहयोग को बढ़ावा देने पर समझौता।