नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने देश की सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सांसदों-विधायकों को मैदान मे उतारने की फैसला किया है। हर साल सड़क हादसों में बढ़ती मृतकों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए जनप्रतिनिधि आमजन को यातायात कानून का पाठ पढ़ाएंगे। वहीं, केंद्र सरकार व राज्य सरकारें संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण को लेकर लगतार एक माह तक राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम करेंगी। इसके अतिरिक्त उक्त विषय पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सरकार पुरस्कार के रूप में पांच लाख रुपये व प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत पूरी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। मंत्रायल के सभी विभाग के अध्यक्षों को 17 दिसंबर को निर्देश जारी कर दिया गया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर साल मंत्रालय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता रहा है, लेकिन इस बार इसे रस्मी कार्यक्रम के बजाय एक महीने के मिशन सड़क सुरक्षा के रूप में शुरू किया जा रहा है। 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में पृथक विभागों के निदेशक व उनकी टीम समारोह का आयोजन कराएंगे। इसमें 20 व 25 जनवरी को सभी जिलों में सांसद-विधायक वॉकथॉन करेंगे। इसमें शामिल जनसमूहों को सड़क सुरक्षा के मायने व यातायात कानून के बारे में बताया जाएगा। वॉकथॉन में डाक्टर, पुलिस अधिकारी आदि शामिल होंगे। इसके पूर्व 18-19 जनवरी को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अभियान की शुरुआत करेंगे। गडकरी सड़क सुरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन अच्छे शहरियों को (प्रथम स्थान वाले को पांच लाख) नगद ईनाम भी देंगे। इसके अलावा इस दिशा मे बेहतर काम करने वाले राज्यों, हितधारकों व गैर सरकारी संगठनों को पांच लाख की राशि दी जाएगी। मंत्रायल ने दुर्घटना में सड़क पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने व अन्य प्रकार से मदद करने वाले अच्छे शहरी (गुड सेमेरिटन) को कानूनी सुरक्षा देने का नियम पहले ही लागू कर दिया है। इसमें पुलिस-अस्पताल प्रशासन उसने नाम, पता, मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। इसके अलावा अच्छे शहरियों को प्रथम पुरस्कार के तहत पांच लाख, द्वितीय पुरस्कार में दो लाख व तृतीय पुरस्कार में एक लाख रुपये का नगद ईनाम देने का फैसला किया है। समारोह स्थल तक पहुंचने व ठहरने के लिए 20 हजार रुपये अलग से दिए जांएगे।