बरसत हरसत सब लखें, करसत लखे न कोय।

राज्य का कर निर्धारण इस प्रकार हो कि जैंसे सूर्य समुद्र से, तालाब आदि विभिन्न जल स्रोतों से जल अवशोषित करता है,सोख लेता है।किसी को पता भी नहीं चलता है।किंतु जब सूर्य वाष्प रूपी संचित जल को बादल रूप में पृथ्वी पर वर्षाता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं।

मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव के अनेक निर्णयों में संस्कृति वत्सल,प्रतापी,कुशल प्रशासक,विक्रमादित्य की छवि दृष्टिगोचर होती है।आर्थिक सूझ-बूझ के दृष्टिगत महानतम अर्थशास्त्री चाणक्य के अर्थशास्त्रीय मंत्रों को आत्मसात करते हुए मोहन सरकार प्रगति पथ पर अग्रसर है।मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के कुशल वित्तीय सुप्रबंधन का ही सुफल है कि इस बजट में कोई भी नया कर आरोपित नहीं किया है।यह निर्णय प्रजा को राहत प्रदान करता है।यह सर्व समावेशी बजट है ।इस बजट को प्रस्तुत करने के पूर्व प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य,शिक्षा,श्रम, पर्यावरण, पत्रकारिता,आम नागरिकों आदि से संवाद कर एवं विभिन्न माध्यमों से सुझावों को संकलित कर विमर्श उपरांत तैयार किया गया है।यह बजट प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर,निवेश को बढ़ाने के साथ-साथ सभी के लिए लोक मंगलकारी बजट है।

विकसित भारत निर्माण की लक्ष्य पूर्ति का बजट -

भाजपा की मोहन सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में बजट के आकार को दोगुना करना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना,सड़क विस्तार एवं संधारण, सिंचाई क्षेत्रफ़ल जल संचय क्षमता विस्तारण,बिजली,सौर,पवन ऊर्जा उत्पादन,वितरण सुविधा का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का विकास और उद्योग,रोजगार के अवसर वृद्धि हेतु निवेश आकर्षित करने आदि के लक्ष्यों को पूर्ण कर विकसित भारत निर्माण के परम लक्ष्य में योगदान देना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान 3.6 प्रतिशत से बढ़कर के लगभग 5 प्रतिशत हो गया है।

सशक्त आर्थिक बजट-

मोहन सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।3.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया है।यह पिछले बजट सेे 16 प्रतिशत अधिक है। यह बजट भाजपा सरकार के संकल्प,प्रदेश के क्रमिक,उत्तरोत्तर विकास को दर्शाता है।राज्य की सकल घरेलू उत्पाद की दर जीएसडीपी भी 9.37 प्रतिशत से बढ़ी है।राज्य का पूंजीगत व्यय भी बढ़कर लगभग 65 हजार करोड़ हुआ है ,जो राज्य की जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत से अधिक है।वर्तमान बजट का लगभग 18 प्रतिशत है । अधो सरंचना विकास में सरकार पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक राशि व्यय करने जा रही है।यह भाजपा की मोहन सरकार का साहस ही है जो संकल्प पत्र के संकल्पों को पूरित करने के संकल्प के समानान्तर इंफ्रास्ट्रक्चर पर महती धनराशि निवेश कर रही है।अधिक पूंजीगत व्यय से ही मध्य प्रदेश का वास्तविक, शाश्वत विकास संभव है। अनेक आर्थिक अध्ययनों में अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक रुपए व्यय करने पर लॉन्ग टर्म में ₹3 से अधिक ,अर्थ तंत्र में आते हैं ।आर्थिक व्यवस्था सशक्त होती है।

इस बजट में कुल प्राप्तियों का अनुमान 3.30 लाख करोड़ रुपये है।पिछले वर्ष के सापेक्ष 17 प्रतिशत अधिक है।राजस्व प्राप्ति अनुमान भी 17 प्रतिशत बढ़ा है।जो 2.63 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है ।राज्य के स्वयं के कर की राशि भी 18 प्रतिशत से बढ़कर 1.02 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। केंद्रीय करों से प्रदेश को लगभग 96 हजार करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है।करेत्तर राजस्व प्राप्ति भी लगभग 20.6 हजार करोड़ रुपए है।राजकोषीय घाटा भी राज्य जीएसडीपी का 4.11 प्रतिशत अनुमानित है।राज्य के कुल ऋण पर ब्याज भुगतान समग्र राजस्व प्राप्ति का 10.4 प्रतिशत का अनुमान है।यह भी नियंत्रण में है। आर्थिक विकास के समस्त पैरामीटर प्रदेश के आर्थिक उत्थान के प्रतिमान हैं। 

कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2002 में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति का 22 प्रतिशत से अधिक हो गया था।घोर वित्तीय असंतुलन उत्पन्न हो गया था।समस्त प्रकार के विकास कार्य अवरुद्ध हो गए थे।

शिक्षा -पूर्ण बजट में शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 22 हजार 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।प्रत्येक जिले में एक पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज शिक्षा स्तर को उन्नत करेगा। इनमें 2000 से अधिक नए पदों पर भर्तिंयां की जाएंगी। प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे।इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी।

स्वास्थ्य -  स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।46 हज़ार से अधिक नए पदों का भर्ती की जाएगी।मंदसौर, नीमच व सिवनी जिले में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बालाघाट सागर नर्मदा पुरम जिलों में आयुर्वेद कॉलेज भी खोले जाएंगे।

किसान - पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़, पशुपालकों और गौशालाओं  के लिए 590 करोड़ और गौशालाओ के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।यह वर्ष गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में होगा। बजट में प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।अटल कृषि योजना के लिए बजट में 11 हजार 65 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान है।जबकि सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़ रुपये का प्रावधान मोहन सरकार के पूर्ण बजट में किया गया है। फसल लोन हेतु लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ऊर्जा बजट-उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश के पूर्ण बजट में इस बार ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,406 करोड़ का प्रावधान किया है।प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार और जनता को गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति देने पर काम किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण - महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम वर्ष 2024-25 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए ₹26,560 करोड़ का प्रावधान किया गया है।गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ का प्रावधान किया गया है।महिला बाल विकास विभाग की समस्त योजनाओं हेतु बजट वृद्धि 80 प्रतिशत से अधिक है।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण   -मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने एक बार फिर से वृद्धजनों को बड़ी सौगात देते हुए तीर्थ दर्शन योजना में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

युवा कल्याण- राज्य के पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम किए जाएंगे।इसके लिए नई नीति बनाई जाएगी।

खेल - खेलों के लिए बजट में 586 करोड़ रुपये का प्रावधान, हॉकी टर्फ का निर्माण किया जाएगा।अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ का निर्माण किया जाएगा।

-सत्येंद्र जैन,लेखक, संपादक