मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी को अभी तक सभी के सहयोग से नियंत्रण में रखने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की शुरूआत से ही डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ग्राम सचिव, पटवारी, प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद, धर्म गुरूओं एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम यह जंग जीतने में कामयाब रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार ने संसाधन उपलब्ध कराने में किसी तरह की कमी नहीं रखी है। आगे भी कोरोना से जंग के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ‘कोई भी भूखा नहीं सोए‘ राज्य सरकार का यह संकल्प हमने लॉकडाउन के दौरान पूरा करते हुए हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई थी। गहलोत ने विभिन्न श्रेणियों के 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में एक-एक हजार रूपए का वितरण अविलम्ब करने एवं जिन पात्र लाभार्थियों के बैंकों में खाते नहीं हैं, उन्हें नकद पैसा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीवन बचाने के साथ-साथ आजीविका बचाना भी जरूरी है। इसी सोच के साथ लॉकडाउन के बाद विभिन्न चरणों में प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का संचालन शुरू किया गया था। ऎसे में जरूरी है कि आमजन सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क पहनने एवं ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं करने जैसे हैल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करना काफी अहम है। जून माह में चलाए गए जागरूकता अभियान के सकारात्मक परिणाम आए हैं। आगे भी जागरूकता गतिविधियां जारी रखी जाएं। उन्होंने एसएमएस अस्पताल में प्लाज्मा थैरेपी में मिली सफलता को देखते हुए हर जिले में प्लाज्मा थैरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश मेें टेस्टिंग क्षमता 40 हजार प्रतिदिन तक पहुंच गई है। राजस्थान में रिकवरी रेट बढ़ी है एवं कोरोना से मृत्युदर भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। उन्होंने कहा कि जयपुर सहित कई अन्य जिलों में प्लाज्मा थैरेपी के लिए अनुमति लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना के साथ-साथ मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण पर भी फोकस करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के साथ ही जागरूकता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने एवं औद्योगिक इकाइयों में हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना की मॉनिटरिंग के निर्देश कलक्टर्स को दिए।