यह बात साफ है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए को जिन तीन राज्यों यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसके पीछे कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों द्वारा बनाया गया यह नरेटिव प्रमुख था कि मोदी और भाजपा के 400 के पार के अतिआत्मविश्वासी नारे का असल मकसद संविधान बदलना है और इसे बदलने का मतलब देश में अोबीसी, दलितों और आदिवासियों के संविधान प्रदत्त आरक्षण को खत्म करना है। परोक्ष रूप से उस राज को वापस लाना है, जिसमे अगड़ी जातियों का ही वर्चस्व रहेगा। दूसरे शब्दों में यह ‘ब्राह्मणवाद’ की पुनर्स्थापना की कोशिश होगी। हालांकि घोषित तौर पर किसी भाजपा नेता ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन संविधान बदलने की सुर्री छोड़कर अपनी ही पार्टी के मैदान में सेल्फ गोल जरूर किया। जबकि कांग्रेस ने ‘बिटवीन द लाइंस’ पर ही चुनाव का ऐसा तगड़ा नरेटिव खड़ा किया, जिसे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कुछ राज्यों में धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण खत्म करने के नरेटिव में बदलने की असफल कोशिश की। असफल इसलिए कि हाल के विधानसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ टीडीपी ने राज्य में मुसलमानों को धर्म के आधार पर 4 फीसदी आरक्षण जारी रखने का ऐलान किया। लेकिन भाजपा अब चुप है, क्योंकि वह भी राज्य में सत्ता में भागीदार है। 

ऐसा लगता है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हर सभा में संविधान की प्रति लहराकर भाषण देने और लोकसभा में भी शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस सांसदों दवारा संविधान की प्रतियां दिखाने से परेशान भाजपा और मोदी ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए संविधान हत्या दिवस’ का कड़वा डोज देने की कोशिश की है। लेकिन यहां सवाल सियासी पलटवार से ज्यादा उसकी राजनीतिक उपादेयता का है। बेशक आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित हुए। इंदिरा सरकार ने सभी विरोधियों को जेल में डाला। कई घरों में चूल्हा बुझने की नौबत आई। कुछ की जानें भी गईं। लोकतंत्र मूक हुआ। भाजपा चाहती है ‍ि लोग कांग्रेस के उन संविधान विरोधी और लोकतंत्र को कुचलने के कारनामों को याद करें। उसका असली चेहरा जानें। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस भाजपा के इस वार को पाखंड कहकर खारिज कर दिया है। यह भी सच है कि आपातकाल और उसकी आगे के राजनीतिक घटनाक्रम ने ही आरएसएस की राजनीतिक शाखा जनसंघ को भाजपा में तब्दील होने का स्वर्णिम अवसर भी दिया, जो आज सत्ता में है। कहना मुश्किल है कि अगर आपातकाल न लगता तो जनसंघ अपनी राजनीतिक यात्रा के कितने पड़ाव पूरे कर पाता और क्या भाजपा कभी वजूद में आती? जहां तक कांग्रेस की बात है तो हाल में 12 सीटों पर हुए विस उपचुनाव के नतीजों ने उसकी हौसला अफजाई ही की है। हमे यह भी याद रखना होगा कि जनता और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते इंदिराजी ने आपातकाल लगाने के 19 माह बाद इंदिराजी ने ही देश में चुनाव भी करवाए और सभी बंदियों को छोड़ा। जनता ने उन्हें चुनाव में परािजित कर ‘लोकतं‍त्र की हत्या’ के लिए सजा भी दे दी। इन सबके बाद भी वह 25 साल तक अकेले अथवा गठबंधन के रूप में सत्ता में रही। 

देश में इमर्जेंसी को लागू हुए अब पचास साल हो रहे हैं। आज राजनेताअो की सक्रिय पीढ़ी में से अधिकांश ने सिर्फ आपातकाल की कहानियां सुनी हैं। जब आपातकाल लगा और हटा था तब इनमें से ज्यादातर स्कूल के विद्यार्थी रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने इमरर्जेंसी को  देखा और भुगता, वो अब ज्यादातर मार्गदर्शक की श्रेणी में हैं। ऐसे में नई पीढ़ी को आपातकाल के ‘अत्याचारों’ के बारे में बताने का कोई बहुत व्यावहारिक लाभ होगा, इसकी संभावना न्यून है। यह बहुत कुछ वैसा ही है कि कांग्रेस आजादी के बाद कई सालों तक इसी की राजनीतिक कमाई खाती रही कि आजादी की लड़ाई उसीने लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दीं। लिहाजा सत्ता में बने रहने का उसका नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन हकीकत में आजादी के तीस साल पूरे होने तक जनता की निगाह में  कुर्बानियों और अंग्रेजी अत्याचारों की उन कहानियों की मार्मिकता और बलिदानों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी थी। इसी का परिणाम आगे चलकर एक अलग वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी भाजपा के उत्थान में हुआ। ऐसे में भाजपा का संविधान हत्या दिवस’ उसी पुराने नुस्खे को नए पैकिंग में चलाने की कोशिश ज्यादा लगती है। इसमें कितना वास्तव में राजनीतिक प्राणतत्व है, इसकी परीक्षा देश में तीन माह बाद चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव नतीजों में हो जाएगी।

भाजपा के सामने असली चुनौती यही है कि अगर यह दांव नहीं चला तो वह अपनी प्रांसगिकता बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीति अपनाए? केन्द्र में भाजपा के बजाए एनडीए सरकार बनने के बाद राज्यसभा में सीटें और घटना उसके लिए नई मुश्किल खड़ी करेगा।