नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि 31 दिसम्बर 2022 तक की अनाधिकृत कॉलोनियों का सर्वेक्षण जल्द करवायें। साथ ही 31 दिसम्बर 2016 तक की अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण की कार्यवाही आगामी 30 जून तक पूरी करें। नियमों में जरूरी परिवर्तन शीघ्र करें। मंत्री श्री सिंह ने यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिये की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान दिए।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष 50 हजार हितग्राहियों को हाथ ठेला खरीदने के लिये 5-5 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी। पथ विक्रेता और हाथ ठेले वालों से वार्षिक शुल्क लेने का आदेश तुरंत जारी करें। किसी भी हालत में इनसे रोज वसूली नहीं होना चाहिए। पथ विक्रेताओं का पंजीयन नि:शुल्क कराएँ।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कायाकल्प अभियान में स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूरा करवाएँ। जिन नगरीय निकायों में 10 जून तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हों, वहाँ के कार्यों की स्वीकृति निरस्त करें। साथ ही इन कार्यों की राशि अन्य जिलों को हस्तांतरित करें। श्री सिंह ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में किया जाये।

श्री सिंह ने कहा कि नवीन ई-नगरपालिका पोर्टल सभी 413 नगरीय निकायों में लागू करें। इससे एकरूपता रहेगी। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई योजना का संचालन नगरीय निकाय करें। टीडीआर पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए।

प्रमुख नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मण्डलोई, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव, अपर आयुक्त डॉ. सतेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।