गौरतलब है कि गुरुवार को शाम चार बजे संघर्ष समिति के पदाधिकारी प्रोफेसर कालिका यादव, डा. बी भारती एवं सचिव लखन सिंह परमार को उच्‍च शिक्षा विभाग के आयुक्त कर्मवीर सिंह के साथ चर्चा के लिए बुलाया गया था। आयुक्त के साथ लगभग एक घंटा सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान आयुक्त ने पेंशन प्रकरण के संबंध में अवगत कराया कि सातवें वेतनमान से पेंशन दिए जाने संबंधी कार्रवाई त्वरित गति से की जा रही है। फिर भी दो से तीन माह का समय सातवें वेतनमान से पेंशन देने के लिए लग सकता है एवं अन्य मांगों पर भी उचित निर्णय कर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अनुरोध किया कि जो आप समय सीमा दे रहे हैं, इस संबंध में लिखित में दिशा-निर्देश जारी कर देंगे तो उचित होगा, लेकिन आयुक्त ने लिखित में दिए जाने से मना कर दिया। समिति के लखन सिंह परमार ने कहा कि जब तक उनकी मांगों के निराकरण के संबंध में लिखित में आदेश जारी नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।