नई दिल्ली: ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment) और सोनी इंडिया (Sony India) के बीच प्रस्तावित मर्जर अभी और समय लग सकता है। सोनी ग्रुप कॉर्प ने इस मर्जर को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोनी ग्रुप कॉर्प ने कहा है कि उसकी स्थानीय मीडिया इकाई सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) के साथ विलय में कई महीनों की देरी होगी। वहीं यह भी कहा कि दोनों पक्ष इस सौदे को पूरा करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों में से एक बनाने के लिए। बता दें कि पहले सोनी ने सितंबर 2023 तक मर्जर पूरा होने की बात कहीं थी।
ये है देरी की वजह
सोनी ग्रुप ने एक बयान में कहा, "हालांकि लेनदेन पहले 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के अंत तक बंद होने की उम्मीद थी, लेकिन नवीनतम प्रगति के आधार पर, वर्तमान में इसके आने वाले महीनों में बंद होने की उम्मीद है।" विशेषज्ञों का कहना है कि देरी का मुख्य कारण कानूनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। टोक्यो स्थित समूह, जो बाजार मूल्य के हिसाब से जापान की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, ने लेनदेन बंद करने में देरी के पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया है। सोनी के चेयरमैन और सीईओ केनिचिरो योशिदा ने मई में कहा था, "इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के अंत तक, हम ZEEL के साथ विलय को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।"ये है देरी की वजह
सोनी ग्रुप ने एक बयान में कहा, "हालांकि लेनदेन पहले 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के अंत तक बंद होने की उम्मीद थी, लेकिन नवीनतम प्रगति के आधार पर, वर्तमान में इसके आने वाले महीनों में बंद होने की उम्मीद है।" विशेषज्ञों का कहना है कि देरी का मुख्य कारण कानूनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। टोक्यो स्थित समूह, जो बाजार मूल्य के हिसाब से जापान की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, ने लेनदेन बंद करने में देरी के पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया है। सोनी के चेयरमैन और सीईओ केनिचिरो योशिदा ने मई में कहा था, "इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के अंत तक, हम ZEEL के साथ विलय को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।"लंबित मामले
टीएमटी लॉ के प्रैक्टिस मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक मल्होत्रा के मुताबिक, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) में चल रहे अदालती मामलों के कारण विलय में देरी हुई है। "ऐसा लगता है कि एक्सिस फाइनेंस द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश को लंबित चुनौती, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह आदेश बाजार नियामक के फैसले के साथ-साथ पुनित गोयनका का उल्लंघन है, लेनदेन के पूरा होने में बाधा डालने वाला मुद्दा हो सकता है।
विलय के लिए सभी अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के बावजूद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश के कारण ज़ी प्रमोटर परिवार के पुनित गोयनका की विलय वाली कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति अनिश्चित बनी हुई है, जो उन्हें संयुक्त इकाई का नेतृत्व करने से रोकता है। गोयनका ने इस आदेश को एसएटी के समक्ष चुनौती दी है, जिसने इस सप्ताह की शुरुआत में मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। एलारा कैपिटल के एसवीपी करण तौरानी ने कहा कि विलय में 4-6 सप्ताह की देरी हो सकती है।
