AI इनोवेशन को लेकर पॉलिसी फ्रेमवर्क पर रह सकता है फोकस

Updated on 30-01-2025 05:39 PM

नई दिल्ली: AI को लेकर मोदी सरकार का खास फोकस रहा है। इस लिहाज से इस साल के बजट में भी इस सेक्टर का खासतौर से जिक्र हो सकता है। दरअसल, पीएम मोदी ने हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला समेत देश के और बाहरी आईटी इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की थी। सरकार अगले पांच सालों में एआई मिशन को और विस्तार देने की योजना को बढ़ाने के संकेत देते हुए AI के इस्तेमाल, डेटा प्राइवेसी जैसी चिंताओं के मद्देनजर एक फ्रेमवर्क सामने रख सकती है।

पिछले साल मार्च में कैबिनेट ने भारत एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी थी। टेक एक्सपर्ट कनिष्क गौर कहते हैं कि डीपसेक की लॉंच के बाद जिस तरह से एआई स्पेस में ग्लोबली प्रभाव पड़ा है, ऐसे में ये जरूरी है कि भारत में एआई सॉल्यूशन डिवेलप करने के लिए भारतीय कंपनियों को टैक्स छूट, प्रोत्साहन स्कीम का ऐलान हो।

टेलिकॉम इंडस्ट्री की उम्मीदें

जानकार कहते हैं कि जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने एआई में निवेश और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फोकस करने को लेकर योजना बनाई है, वैसे ही ये जरूरी है कि भारत भी आईटी इंडस्ट्री को लेकर अपने स्टारगेट प्रोग्राम को विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए। इसके अलावा माना जा रहा है कि एआई को लेकर कौशल और एआई केंद्र से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है।

टेलीकॉम इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स का कहना है कि उम्मीद है कि सरकार ऐसे ऐलान करेगी जिससे कि सेक्टर के इन्फ्रा को बढ़ावा मिलेगा। रिसर्च प्रोत्साहित होगा और इनोवेशन को मदद मिलेगी। जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि देश के 5जी इकोसिस्टम को डिवेलप करने में मदद मिलेगी और 6जी तकनीक के लिए रिसर्च और डिवेलपमेंट में फंड का आवंटन होगा। इसके अलावा जानकार टेलीकॉम सिक्योरिटी कानून के क्रियान्वयन के लिए फंड आवंटित किए जाने की उम्मीद भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बाहरी निवेश के जरिए भारत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इकोसिस्टम में खुद को बतौर फ्रंटरनर दिखा सकता है।

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