शिवा कारपोरेशन और शिवम इंटरप्राइजेज को फिर मिलेगा रेत का ठेका
Updated on
08-06-2020 07:20 PM
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2020 तक जो ठेकेदार रेत का ठेका संचालित कर रहे थे। उन्हें 10 फ़ीसदी वृद्धि के साथ रेत खनन करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। होशंगाबाद अशोकनगर और मंडला के टेंडर राज्य सरकार ने निरस्त कर दिए हैं। अब इन तीनों जिलों में पुराने ठेकेदार ही 10 फ़ीसदी वृद्धि का अनुबंध कर रेत खदाने संचालित करेंगे।
शासन के इस निर्णय से शिवा कारपोरेशन और शिवम इंटरप्राइजेज की एक बार फिर लाटरी खुल गई है। पिछले कई वर्षों से रेत के ठेकों में इन्हीं दो कंपनियों का एकाधिकार बना हुआ था। 2020- 21 के लिए जो ठेके हुए थे। उसमें होशंगाबाद के ठेकेदार ने सबसे ज्यादा नीलामी में ठेका लिया था। बाद में उसने अवैध खनन के कारण ठेका चलाने से इंकार कर दिया था। होशंगाबाद में पुराने रेत माफिया का शासन एवं प्रशासन में भारी दखल था। अवैध खनन और पुरानी ठेकेदारों की दादागिरी के कारण उसे काम करने का मौका ही नहीं मिला। जिससे उसने खदान छोड़ने का निर्णय किया था।
खनिज निगम ने 41 जिलों में रेत खनन की निविदा जारी कर खनन कार्य प्रारंभ हो चुका है। होशंगाबाद, मंडला और अशोकनगर जिलों में नए निविदा कारों द्वारा राशि जमा नहीं करने पर उनकी निविदा निरस्त कर पुराने ठेकेदारों को ही 10 फ़ीसदी की वृद्धि में ठेका देने का निर्णय शासन स्तर पर हुआ है। जिसके कारण अब शिवा कारपोरेशन और शिवम इंटरप्राइजेज एक बार फिर बड़े जोर शोर से रेत खनन के कारोबार में शीर्ष पर बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के रेत खनन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्ही 2 कंपनियों का एकाधिकार पिछले कई वर्षों से बना हुआ है।
भोपाल। पूर्व गृह मंत्री व महाराष्ट्र चुनाव में गोंदिया-भंडारा लोकसभा कलस्टर प्रभारी बनाए गए I डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा व महायुति गठबंधन कि प्रचंड जीत पर कहा कि महाराष्ट्र…
बड़े तालाब किनारे स्थित होटल लेक व्यू अशोक को 150 कमरों का बनाया जाएगा। होटल में इस तरह की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जुटाई जाएंगी ताकि राजधानी में बड़े आयोजन आसानी…
भोपाल। राजधानी के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू हो गई है। अब यहां करंसी एक्सचेंज काउंटर भी खुल गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी…
भोपाल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के अंतर्गत संबंधित अपराध में अलग-अलग शर्तों के अंतर्गत आधी या एक-तिहाई सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने…
भोपाल। जिले में विकास और कानून व्यवस्था के कामों के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) जिम्मेदार होंगे। उनकी जिम्मेदारी है कि वे जिले में व्यवस्था बनाएं। यदि कोई नियम विरुद्ध…
भोपाल। डिजिटल दुनिया के विस्तार ने अपराधियों के हाथ में ठगी का नया मायाजाल दे दिया है। अब ठग वेश बदलकर आपसे मिलने का जोखिम नहीं लेते। वे इंटरनेट मीडिया, ई-मेल…