आरबीआई ने तो रेट कट किए, बाजार में पैसा भी आया... लेकिन आपकी ईएमआई नहीं बदली, जानें क्यों?

Updated on 18-03-2025 04:11 PM

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी के मध्य से बैंकों में 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डाले हैं। यह पैसा बॉन्ड खरीदकर, विदेशी मुद्रा स्वैप करके और अप्रैल की शुरुआत में मैच्योर होने वाले रेपो के जरिए डाला गया है। RBI चाहता है कि बैंकों के पास पर्याप्त पैसा रहे। इससे वो अपनी ब्याज दर में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा सकें। इसलिए RBI मंगलवार को बॉन्ड दोबारा खरीदकर 50,000 करोड़ रुपये और डालेगा।

फरवरी में RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। इससे घर खरीदने वालों को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन, इस कटौती और बैंकों में रिकॉर्ड पैसे डालने के बाद भी कंपनियों के लिए कर्ज लेना सस्ता नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियों के लिए ब्याज दर इस बात पर निर्भर करती है कि बैंकों को पैसा जुटाने में कितना खर्च आ रहा है। इसे एक साल की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स (MCLR) कहते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक साल की MCLR 9% पर स्थिर है। यह RBI के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद से सबसे ज्यादा है।

बाजार पर ज्यादा नहीं दिख रहा असर

रिजर्व बैंक ने बैंकों में खूब पैसा डाला है। लेकिन इसका असर बाजार पर ज्यादा नहीं दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि साल के आखिर में पैसे की मांग बढ़ जाती है। साथ ही दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। बैंक टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें कम करने से हिचकिचा रहे हैं। क्योंकि कर्ज की मांग जमा की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है।

एफडी में भी ज्यादा बदलाव नहीं

जब से RBI ने रेपो रेट कम किया है, तब से किसी भी बड़े बैंक ने अपनी जमा दरों को कम नहीं किया है। FD दरों में जो कमी आई है, वह ज्यादातर कुछ छोटे फाइनेंस बैंकों ने की है। ये बैंक सेक्टर में तनाव को देखते हुए अपने विकास लक्ष्यों का फिर से आकलन कर रहे हैं। फिलहाल, सात छोटे फाइनेंस बैंक और चार प्राइवेट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर 8% से ज्यादा की दरें दे रहे हैं

डॉलर की भी बिक्री

RBI बैंकों में खूब पैसा डाल रहा है। लेकिन, वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर बैंकिंग सिस्टम से रुपये भी निकाल रहा है। डॉलर की बिक्री से सिस्टम को स्थिर करने में मदद मिली है। लिक्विडिटी उपायों से तत्काल कमियों को दूर करने में मदद मिली है। लेकिन वे अभी तक चल रही लिक्विडिटी की कमी और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण अल्पकालिक ब्याज दरों को कम करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं।

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