पाकिस्तान में असीम मुनीर हुए और शक्तिशाली
आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के लाखों समर्थकों ने पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई 2023 को भयानक दंगा किया था। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया था और जमकर तोड़फोड़ की थी। जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने 1000 से ज्यादा इमरान खान के समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2024 में बताया था कि पीटीआई ने आरोप लगाया था कि पार्टी के सैकड़ों सदस्यों को बिना किसी सबूत के जबरन उठा लिया गया। उनके खिलाफ आर्मी कोर्ट ने 2 से 4 दिनों में फैसले सुनाने शुरू कर दिए और काफी सख्त सजा दी जाने लगी। इमरान खान के कई समर्थकों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमीनुद्दीन खान की अगुवाई में सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ही अक्टूबर 2023 के पहले के फैसले को पलट दिया है। यानि पाकिस्तान वो देश बन गया है जहां सुप्रीम कोर्ट चंद महीने पहले जो फैसला सुनाता है, वो कुछ महीनों के बाद अपने ही फैसले को पलट देता है। उस दौरान एक अन्य संवैधानिक पीठ ने सैन्य अदालत में नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था।
आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के लाखों समर्थकों ने पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई 2023 को भयानक दंगा किया था। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया था और जमकर तोड़फोड़ की थी। जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने 1000 से ज्यादा इमरान खान के समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2024 में बताया था कि पीटीआई ने आरोप लगाया था कि पार्टी के सैकड़ों सदस्यों को बिना किसी सबूत के जबरन उठा लिया गया। उनके खिलाफ आर्मी कोर्ट ने 2 से 4 दिनों में फैसले सुनाने शुरू कर दिए और काफी सख्त सजा दी जाने लगी। इमरान खान के कई समर्थकों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमीनुद्दीन खान की अगुवाई में सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ही अक्टूबर 2023 के पहले के फैसले को पलट दिया है। यानि पाकिस्तान वो देश बन गया है जहां सुप्रीम कोर्ट चंद महीने पहले जो फैसला सुनाता है, वो कुछ महीनों के बाद अपने ही फैसले को पलट देता है। उस दौरान एक अन्य संवैधानिक पीठ ने सैन्य अदालत में नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था।