अलग से, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इमरान खान द्वारा दायर की गईं दो अतिरिक्त जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। ये मामले न्यायपालिका के प्रति समर्थन दिखाने के लिए इस्लामाबाद में आयोजित एक रैली के दौरान धारा 144 के उल्लंघन और नौ मई को हुई हिंसा की घटनाओं से संबंधित हैं। पीठ ने खान के वकील अली गौहर और सरकारी वकील अतिरिक्त अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल की दलीलों के बाद दोनों याचिकाओं पर पीटीआई प्रमुख की सुरक्षात्मक जमानत 10 दिन के लिए बढ़ा दी और पुलिस को निर्देश दिया कि वह उन्हें नौ मई के बाद इस्लामाबाद के अधिकार क्षेत्र में दर्ज किसी भी मामले में गिरफ्तार न करे।

सुनवाई के दौरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ 150 से अधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें हर मामले में जांच के लिए पेश होना है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी भी ज़मानत हासिल करने के लिए अल-कादिर ट्रस्ट मामले में एक जवाबदेही अदालत के सामने पेश हुईं। अदालत ने बुशरा बीबी की ज़मानत याचिका को एनएबी के जांच अधिकारी मियां उमेर नदीम के यह कहने के बाद "निरर्थक" घोषित कर दिया कि मामले में उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है।