भोपाल। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने खराब सडकों के पेचवर्क के लिए 45 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट रखा है। इस राशि से खराब सडकों के गड्ढों में मुरम-मिट्टी डाली जाएगी। इसके अलावा मुख्य बजट से भी राशि निकाली जाएगी। प्रदेश में अब भरी बारिश में ही सड़कों के गड्ढे भरने का काम शुरू होगा। मालूम हो कि मरम्मत न होने से प्रदेश की कई प्रमुख सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। प्रदेश में कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते सड़कों की मरम्मत और निर्माण का काम पिछले डेढ़ महीने बंद रहा। इस कारण कई जिलों में जर्जर सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई। लॉकडाउन के दौरान विभागीय स्तर पर निर्माण स्थलों पर जरूरी ऐहतियात के साथ काम शुरू भी कराया गया, लेकिन काम की गति नहीं बढ़ पाई। सभी जिलों में विभागीय अधिकारियों ने 15 जून के पहले सड़कों का पेचवर्क पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद कुछ स्थानों पर काम भी हुआ। इसके अलावा ठेकेदारों के भुगतान की समस्या होने के कारण कई ठेकेदारों ने निर्माण कार्यों से हाथ खींच लिए या काम की गति धीमी कर दी। परिवहन के लिए काम चलाऊ बनाएंगे मानसून सिर पर है, ऐसी स्थिति में अब विभाग द्वारा जर्जर सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान डामरीकरण का काम हो नहीं सकता, इसलिए विभाग अब बारिश में मिट्टी-मुरुम भरकर सड़कों को परिवहन के लिए किसी तरह काम चलाऊ बनाएगा। हाल ही में विभागीय अधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान विभाग के प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना के चलते ठेकेदारों के लिए तीन महीने की मोहलत बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्यों का जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें विलंब होने पर हर दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। सड़कों पर डामरीकरण का काम बारिश के बाद किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता सीपी अग्रवाल ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने के लिए करीब 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अभी मुख्य बजट में बजट का आवंटन होना बाकी है, लेकिन पेचवर्क का काम नहीं रुकेगा।
भोपाल। पूर्व गृह मंत्री व महाराष्ट्र चुनाव में गोंदिया-भंडारा लोकसभा कलस्टर प्रभारी बनाए गए I डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा व महायुति गठबंधन कि प्रचंड जीत पर कहा कि महाराष्ट्र…
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भोपाल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के अंतर्गत संबंधित अपराध में अलग-अलग शर्तों के अंतर्गत आधी या एक-तिहाई सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने…
भोपाल। जिले में विकास और कानून व्यवस्था के कामों के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) जिम्मेदार होंगे। उनकी जिम्मेदारी है कि वे जिले में व्यवस्था बनाएं। यदि कोई नियम विरुद्ध…
भोपाल। डिजिटल दुनिया के विस्तार ने अपराधियों के हाथ में ठगी का नया मायाजाल दे दिया है। अब ठग वेश बदलकर आपसे मिलने का जोखिम नहीं लेते। वे इंटरनेट मीडिया, ई-मेल…