कहां खर्च होगा बजट
उन्होंने कहा कि आरएंडी में बजट में कमी से हाइपरसोनिक हथियार, एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति सीमित हो जाती है। फरवरी 2024 में सीतारमण ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2024 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 5.94 लाख करोड़ रुपये से संशोधित कर 6.24 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान से 0.4 प्रतिशत कम है। फिर भी यह अन्य मंत्रालयों में सबसे अधिक था और केंद्र सरकार के कुल बजटीय व्यय का करीब 13 प्रतिशत था।अंतरिम बजट घोषणा के अनुसार कुल रक्षा आवंटन का लगभग 28 प्रतिशत या 1.72 लाख करोड़ रुपये पूंजी अधिग्रहण के लिए था। राजस्व व्यय (वेतन को छोड़कर) 92,088 करोड़ रुपये था और रक्षा पेंशन के लिए यह राशि 1.41 लाख करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 7,651.80 करोड़ रुपये और डीआरडीओ के लिए 23,855 करोड़ रुपये अलग रखे गए।
