भोपाल । आपने अभी तक पुलिस द्वारा आमजनों से अवैध वसूली के मामले तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ताजा मामला एकदम अनूठा है। इस अनूठे मामले में हवलदार और आरक्षक थाना प्रभारियों से अवैध वसूली कर रहे थे। यह मामला है भिंड जिले का। मामला उजागर होने के बाद चंबल डीआईजी राजेश हिंगणकर ने श्योपुर जिले में पदस्थ हवलदार मुकेश राजावत, आरक्षक ड्राइवर आशीष शर्मा को निलंबित किया है। दोनों वर्तमान में भिंड में ड्यूटी कर रहे हैं। आरोप है कि दोनों जिले के थाना प्रभारियों से वसूली करते थे और रेत के अवैध कारोबार में संलिप्त थे। डीआईजी ने दोनों को अपने कार्यालय में अटैच किया है। वसूली के इस अजब मामले व कार्रवाई से महकमे में हड़कंप है। इस मामले में भिंड एसपी नगेंद्र सिंह का कहना है उन्हें कार्रवाई की जानकारी नहीं है। मंगलवार सोशल मीडिया पर चंबल डीआईजी राजेश हिंगणकर के कार्यालय का पत्र वायरल हुआ। इसके मुताबिक डीआईजी ने श्योपुर में पदस्थ हवलदार मुकेश राजावत और आरक्षक चालक आशीष शर्मा को थाना प्रभारियों से अवैध रूप से वसूली किए जाने और अवैध रेत खनन में संलिप्त पाए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर निलंबित किया है। मुकेश राजावत भिंड के ही रहने वाले हैं। कोरोना महामारी के दौरान भिंड आए तो उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में आमद देकर ज्वाइनिंग ले ली। अभी पुलिस लाइन में ड्यूटी पर बताए गए हैं। आरक्षक ड्राइवर आशीष शर्मा पिछले कई माह से भिंड में ही ड्यूटी कर रहे हैं और एक बड़े पुलिस अधिकारी के सीधे संपर्क में हैं। डीआईजी ने इससे पहले भी अचानक रात में बिना बत्ती की गाड़ी के सिंध किनारे के गांव में अवैध खनन पकड़ा था। इसके बाद रौन, ऊमरी और अमायन थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया था। अब डीआईजी की इस कार्रवाई से भी इशारा बड़े अधिकारी की ओर जा रहा है। इस बारे में चंबल जोन के डीआईजी राजेश हिंगणकर का कहना है कि थाना प्रभारियों से अवैध वसूली की शिकायत पर हवलदार और आरक्षक ड्राइवर को निलंबित किया है। इनके बारे में थाना प्रभारी भी बता देंगे। इस बारे में भिंड के एसपी नगेंद्र सिंह का कहना है किहवलदार और आरक्षक ड्राइवर की कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं है। कार्रवाई डीआईजी साहब ने की है। पत्र आने पर जांच की जाएगी।
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बड़े तालाब किनारे स्थित होटल लेक व्यू अशोक को 150 कमरों का बनाया जाएगा। होटल में इस तरह की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जुटाई जाएंगी ताकि राजधानी में बड़े आयोजन आसानी…
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भोपाल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के अंतर्गत संबंधित अपराध में अलग-अलग शर्तों के अंतर्गत आधी या एक-तिहाई सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने…
भोपाल। जिले में विकास और कानून व्यवस्था के कामों के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) जिम्मेदार होंगे। उनकी जिम्मेदारी है कि वे जिले में व्यवस्था बनाएं। यदि कोई नियम विरुद्ध…
भोपाल। डिजिटल दुनिया के विस्तार ने अपराधियों के हाथ में ठगी का नया मायाजाल दे दिया है। अब ठग वेश बदलकर आपसे मिलने का जोखिम नहीं लेते। वे इंटरनेट मीडिया, ई-मेल…