नई दिल्ली । सरकार ने फेम इंडिया योजना चरण-दो के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है। इसके अलावा योजना के तहत मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए कुल 241 चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह फैसला केंद्र की पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहन से उत्सर्जन के मुद्दे को हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरणनुकूल सार्वजनिक परिवहन के दृष्टिकोण के भी अनुरूप है। यह एक अच्छी शुरुआत है। शहरों में ई-बसों, ई-रिक्शा, ई-स्कूटी तथा ई-कारों से पर्यावरणनुकूल परिवहन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मंत्री ने कई ट्वीट कर बताया कि कोल्लम के लिए 25 चार्जिंग स्टेशनों, तिरुवनंतपुरम के लिए 27, मलप्पुरम (सभी केरल) के लिए 28 चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी गई है। पोर्ट ब्लेयर के लिए 10 और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के लिए 25 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के लिए 240, गुजरात के लिए 250, गोवा के लिए 100 और चंडीगढ़ के लिए 80 ई-बसों को मंजूरी दी गई है।