नेहा सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार ने कहा कि कभी कभी यह समस्या बेहद घातक हो सकती है। आधुनिक समाज में पहचान बदलने के अधिकार से वंचित किया जाना लिंग पहचान विकार सिंड्रोम कहलाएगा। महिला सिपाही की याचिका पर अदालत ने यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इसके लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है। हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को करेगा। अदालत ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया। इस फैसले में लिंग पहचान को व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग माना गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
इससे पहले याची नेहा सिंह के अधिवक्ता की ओर से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पेश किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवेदन को रोकना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिंग पहचान को व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग माना है। कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसा नियम नहीं है तो राज्य केंद्रीय कानून के अनुरूप ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए।
