भोपाल। एडिटेड वीडियो ट्वीट करने को लेकर क्राइम ब्रांच ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसकी शिकायत भाजपा नेताओं ने की थी। क्राइम ब्रांच को दी गई शिकायत में बताया गया कि रविवार दोपहर 01ः50 बजे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह कह रहे हैं कि दारू इतनी फैला दो कि पीयें और पड़े रहें। शिकायत में जिक्र किया गया है कि यह वीडियो 12 जनवरी 2020 को शिवराजसिंह के अधिकृत ट्वीटर अकाउंट पर डाला गया था। 2 मिनट 19 सेकेंड के इस वीडियो में छेड़छाड़ कर 9 सेकेंड का वीडियो तैयार किया गया है। जिसे दिग्विजयसिंह ने अपने ट्वीटर पर डाला है।एएसपी क्राइम ब्रांच निश्चल झारिया ने बताया कि रविवार रात को पूर्व मंत्री व विधायक विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता,विधायक कृष्णा गौर,रामेश्वर शर्मा आदि ने लिखित शिकायत की। साक्ष्य के तौर पर वीडियो की कॉपी पेन ड्राइव में पेश की। शिकायत में बताया गया कि कमलनाथ सरकार की आबकारी नीति में गांव-गांव में शराब दुकान खोलने की रूपरेखा बनाई जा रही थी। इस पर 12 जनवरी को किसी पत्रकार ने शिवराजसिंह चौहान से प्रतिक्रिया ली थी। उसमें शिवराजसिंह ने साक्षात्कार के दौरान तत्कालीन सरकार की आबकारी नीति के विरोध में समाज हित पर अपनी टिप्पणी की थी। साक्षात्कार का यह 2 मिनट 19 सेकेंड का वीडियो उसी दिन शिवराजसिंह के अधिकृत ट्वीटर अकाउंट पर डाला गया था। उसी वीडियो में कांटछांट कर 9 सेकेंड का वीडियो तैयार किया गया है। उसे रविवार दोपहर 01ः50 बजे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर डाला है। इसी मामले में सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेल ने अविनाश कड़वे नाम के व्यक्ति व अन्य के खिलाफ आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने दिग्विजिय सिंह का उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। एएसपी झारिया ने बताया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। उधर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के पुराने वीडियो में कांटछांट कर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ।
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बड़े तालाब किनारे स्थित होटल लेक व्यू अशोक को 150 कमरों का बनाया जाएगा। होटल में इस तरह की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जुटाई जाएंगी ताकि राजधानी में बड़े आयोजन आसानी…
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भोपाल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के अंतर्गत संबंधित अपराध में अलग-अलग शर्तों के अंतर्गत आधी या एक-तिहाई सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने…
भोपाल। जिले में विकास और कानून व्यवस्था के कामों के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) जिम्मेदार होंगे। उनकी जिम्मेदारी है कि वे जिले में व्यवस्था बनाएं। यदि कोई नियम विरुद्ध…
भोपाल। डिजिटल दुनिया के विस्तार ने अपराधियों के हाथ में ठगी का नया मायाजाल दे दिया है। अब ठग वेश बदलकर आपसे मिलने का जोखिम नहीं लेते। वे इंटरनेट मीडिया, ई-मेल…