मोदी के खिलाफ अमेरिका का K-2 प्लान, भारत विरोधी अलगाववादियों को बाइडन का खुला समर्थन!

वॉशिंगटन: भारत और अमेरिका के संबंधों में इन दिनों तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। यह सब तब हो रहा है, जब इस साल दोनों देशों में चुनाव होने वाले हैं। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर खुलकर असहमति सामने आई। इस बार मुद्दा अंतरराष्ट्रीय नहीं था बल्कि भारत के अपने सियासी मुद्दे थे। मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू किया तो अमेरिका ने इस पर खुलकर असहमति जताई। दिल्ली आबाकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तब भी अमेरिका ने बयान दिया। इसके बाद से भारत में अमेरिकी दूतावास में कश्मीरी अलगाववादियों को इफ्तार पार्टी में बुलाया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर भारत के खिलाफ K-2 रणनीति को लागू कर रहा है।

अमेरिका का K-2 प्लान क्या है

अमेरिका ने पहली बार 1970 के दशक में K-2 रणनीति को लागू किया था। इसका मकसद भारत में कश्मीरी अलगाववादियों और खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों के बीच सहयोग को गुप्त रूप से समर्थन और सुविधा प्रदान करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते घरेलू और वैश्विक प्रभाव को रोकने के लिए खालिस्तान समर्थक और कश्मीरी अलगाववादियों के लिए अपना समर्थन फिर से शुरू कर दिया है।

मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहता है अमेरिका

रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक से बात करते हुए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व अधिकारी कर्नल (सेवानिवृत्त) रवि शेखर नारायण सिंह ने कहा कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सोरोस को डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक होने के अलावा अमेरिका के 'डीप स्टेट' एक्टर बताया। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ सोरोस से फंडिंग लेने वाले लोगों के बयान की ओर इशारा करते हुए कहा, "जॉर्ज सोरोस, भारत और दुनियाभर में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अब कोई रहस्य नहीं है। लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे हैं।''

भारत के अंदरूनी मुद्दे में टांग अड़ा रहा बाइडन प्रशासन

2020 में, सोरोस ने पीएम के रूप में मोदी के चुनाव को एक "भयानक झटका" बताया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में "लोकतांत्रिक पुनरुद्धार" की आशा व्यक्त की। पिछले कुछ हफ्तों में, अमेरिकी विदेश विभाग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिससे दोनों अवसरों पर नई दिल्ली से मजबूत राजनयिक प्रतिक्रिया हुई है। पिछले हफ्ते, भारत में अमेरिकी दूतावास द्वारा नई दिल्ली में इफ्तार सभा में कश्मीरी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने पर देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई थी।

खालिस्तानी आतंकियों के साथ खड़ा अमेरिका

इसके अलावा रविवार को, अमेरिका ने कैलिफोर्निया में एक और तथाकथित 'खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह' की अनुमति दी, जो इस साल अमेरिकी धरती पर इस तरह का दूसरा मामला है। साथ ही, अमेरिका भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में कथित रूप से शामिल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पन्नू को भारत में आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है।

अमेरिका ने 2019 के बाद K-2 रणनीति को किया तेज

अमेरिका स्थित हडसन इंस्टीट्यूट के एक शोध पत्र में बताया गया है कि 2019 के बाद से प्रमुख अमेरिकी और यूरोपीय शहरों में कश्मीरी और खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों द्वारा कम से कम 15 "संयुक्त विरोध प्रदर्शन" हुए हैं। 'K2' रणनीति की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए रवि शेखर नारायण सिंह ने बताया कि खालिस्तान समर्थक और कश्मीरी अलगाववादी हमेशा भारत के मुकाबले अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका के हाथों की कठपुतली रहे हैं। उन्होंने कहा,"न केवल पाकिस्तान, बल्कि 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हार से अमेरिका भी बुरी तरह अपमानित हुआ था। इसके बाद अमेरिका के समर्थन से खालिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, जो 13 साल बाद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के साथ चरम पर पहुंच गया।"