इजरायल के बाद ताइवान में भी भारत की जय-जय, श्रमिकों को भेजने को लेकर हुआ बड़ा समझौता

Updated on 17-02-2024 12:29 PM

ताइपे: भारत और ताइवान के बीच प्रवासी कमागारों को भेजने क ोलेकर एक महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे विदेशी श्रमिकों को लेकर ताइवान की पूर्वी एशियाई देशों पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। ताइवान को देश की बढ़ती औसत उम्र और कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता है। ताइवान सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी वैश्विक लीडर बनना चाहता है, जिसके लिए उसे मानव श्रम की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्तमान में, ताइवान में लगभग 700,000 प्रवासी कामगार हैं, जो मुख्य रूप से वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड से हैं, जो मुख्य रूप से विनिर्माण और देखभाल करने वाली भूमिकाओं में कार्यरत हैं।

इस समझौते को दिल्ली में ताइवान और भारत के बीच अंतिम रूप दिया गया है। ताइवान ने भारत में दूतावास की तरह कार्यालय खोला हुआ है। इसी कार्यालय के जरिए ताइवान की सरकार भारत के संपर्क में रहती है। हालांकि, भारत के साथ हुए श्रम समझौते से संबंधित डिटेल्स को सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह कदम विनिर्माण, निर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में श्रम की ताइवान की बढ़ती मांग को रेखांकित करता है, जिसे अब वह घरेलू स्तर पर पूरा नहीं कर सकता है।

ताइवान के श्रम मंत्रालय के अनुसार, भारतीय श्रम को स्थिर, मेहनती और अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है, जिससे पता चलता है कि भारतीय श्रमिकों के इस एकीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभ में, एक छोटे पैमाने पर पायलट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, और इसकी सफलता के आधार पर, अधिक भारतीय श्रमिकों को ताइवान में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, श्रमिकों की विशिष्ट संख्या का खुलासा नहीं किया गया है और यह ताइवान द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

श्रम के आयात से परे, यह समझौता क्षेत्र में जटिल भू-राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है। चीन के ताइवान पर दावों के कारण औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं होने के बावजूद, भारत और ताइवान के बीच मजबूत व्यावसायिक संबंध हैं। यह श्रम समझौता ताइवान के तकनीकी निवेशों को आकर्षित करने के भारत के प्रयासों और चीन के साथ उसके जटिल संबंधों, विशेष रूप से सीमा विवादों के संबंध में, उनकी रणनीतिक गहराई को जोड़ता है। भारत और ताइवान दोनों ने चीन के उदय का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने की मांग की है। 'चीन प्लस वन' नीति के तहत, कई ताइवानी कंपनियां भारत में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित कर रही हैं।

जैसे-जैसे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, भारत में फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों का विकास वैश्विक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में चीन के प्रभुत्व में संभावित गिरावट को उजागर करता है। Apple जैसी प्रमुख अमेरिकी कंपनियां चीन में अपने आपूर्तिकर्ताओं को भारत और वियतनाम जैसे देशों को शामिल करके अपने विनिर्माण ठिकानों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में यह बदलाव, जो महामारी और यूक्रेन में संघर्षों से तेज हुआ है, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल सकता है।

पायलट कार्यक्रम की सफलता इस श्रम विनिमय के पैमाने और प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ताइवान और भारत दोनों ही इस सहयोग को सावधानीपूर्वक नेविगेट करते हैं। इस साझेदारी का खुलासा क्षेत्रीय कार्यबल की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने और जटिल भू-राजनीतिक विचारों की पृष्ठभूमि के बीच भारत-ताइवान संबंधों के एक नए युग का संकेत देने की क्षमता रखता है।

ताइवान के अलावा, भारतीय श्रमिकों ने चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने की इच्छा दिखाई है। गाजा में चल रहे इजरायल-हमास संघर्ष के बावजूद, हाल ही में हजारों भारतीयों ने इजरायल में नौकरियों के लिए आवेदन किया था। पिछले साल, इज़राइल और भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 42,000 भारतीय श्रमिकों को इज़राइल में निर्माण और नर्सिंग क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, भारत और रूस श्रम की कमी को दूर करने के लिए भारतीय श्रमिकों को आकर्षित करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। नई दिल्ली में रूसी राजदूत ने पश्चिमी देशों में भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी के समानांतर आकर्षित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला है।

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