सवाल - टर्म इंश्योरेंस को लेकर ऐसी राय है कि कंपनियां इसको पुश नहीं करतीं। आपका क्या कहना है?
इसको आंकड़ों में देखिए। दस साल पहले हमारे लिए और पूरे सेक्टर के लिए रिटेल लेवल पर टर्म प्लान की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी। अभी यह 7-9% तक हो चुकी है। इसमें ग्रुप टर्म पॉलिसी भी जोड़ लें तो हिस्सेदारी 17-22% तक है। HDFC लाइफ की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस के मामले में पिछले साल हमने अपनी ओवरऑल ग्रोथ की डबल रफ्तार हासिल की। टर्म इंश्योरेंस के मामले में 26% ग्रोथ रही। सम एश्योर्ड की ग्रोथ 52% थी। यह सब रिटेल का आंकड़ा है। ग्रुप टर्म इसके अलावा है। अभी हमारा प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 2500 डॉलर है। भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा तो इसका असर दिखेगा। अवेयरनेस के साथ अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी।
सवाल - IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैच्योरिटी डेट से पहले सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू से जुड़ा जो कदम उठाया है, उसके बारे में क्या राय है?
अभी सरेंडर वैल्यू के रेगुलेशन में यह हुआ है कि किसी वजह से कस्टमर को अगर पॉलिसी जारी नहीं रखनी हो तो हमें उन्हें ज्यादा पे करना होगा। रेगुलेटरी कंपल्शन के हिसाब से जो मिनिमम सरेंडर वैल्यू देनी होती थी, उससे अधिक हम पहले भी दे रहे थे। इरडा ने सही कदम उठाया है। इंश्योरेंस सेक्टर को अपने बिजनेस मॉडल पर नए सिरे से नजर डालनी होगी।
कभी-कभी हर इंडस्ट्री में मिससेलिंग हो सकती है। पॉलिसी बेचते समय ही कस्टमर को बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट की अगले 15, 20 या 25 साल की गारंटी है, जो और कोई फाइनैंशल प्रोडक्ट नहीं दे सकता है। लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर लिक्विडिटी चाहिए, तो उन्हें किसी और तरीके से फाइनैंशल प्लानिंग करनी चाहिए।
इसको आंकड़ों में देखिए। दस साल पहले हमारे लिए और पूरे सेक्टर के लिए रिटेल लेवल पर टर्म प्लान की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी। अभी यह 7-9% तक हो चुकी है। इसमें ग्रुप टर्म पॉलिसी भी जोड़ लें तो हिस्सेदारी 17-22% तक है। HDFC लाइफ की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस के मामले में पिछले साल हमने अपनी ओवरऑल ग्रोथ की डबल रफ्तार हासिल की। टर्म इंश्योरेंस के मामले में 26% ग्रोथ रही। सम एश्योर्ड की ग्रोथ 52% थी। यह सब रिटेल का आंकड़ा है। ग्रुप टर्म इसके अलावा है। अभी हमारा प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 2500 डॉलर है। भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा तो इसका असर दिखेगा। अवेयरनेस के साथ अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी।
सवाल - IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैच्योरिटी डेट से पहले सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू से जुड़ा जो कदम उठाया है, उसके बारे में क्या राय है?
अभी सरेंडर वैल्यू के रेगुलेशन में यह हुआ है कि किसी वजह से कस्टमर को अगर पॉलिसी जारी नहीं रखनी हो तो हमें उन्हें ज्यादा पे करना होगा। रेगुलेटरी कंपल्शन के हिसाब से जो मिनिमम सरेंडर वैल्यू देनी होती थी, उससे अधिक हम पहले भी दे रहे थे। इरडा ने सही कदम उठाया है। इंश्योरेंस सेक्टर को अपने बिजनेस मॉडल पर नए सिरे से नजर डालनी होगी।
सवाल - इरडा की 2022-23 की रिपोर्ट दिसंबर 2023 में आई थी। उसमें कहा गया कि मिससेलिंग की शिकायतें बढ़ी हैं। क्या मिससेलिंग के चलते फंस जाने से भी लोग पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं?
कभी-कभी हर इंडस्ट्री में मिससेलिंग हो सकती है। पॉलिसी बेचते समय ही कस्टमर को बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट की अगले 15, 20 या 25 साल की गारंटी है, जो और कोई फाइनैंशल प्रोडक्ट नहीं दे सकता है। लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर लिक्विडिटी चाहिए, तो उन्हें किसी और तरीके से फाइनैंशल प्लानिंग करनी चाहिए।
सवाल - इंश्योरेंस इंडस्ट्री आम बजट में क्या देखना चाहती है?
हमें देखना होगा कि हम किस तरह पेंशन सोसायटी बनेंगे। लोग जिस रिटायरमेंट कॉरपस से एन्युइटी खरीदते हैं, उस पर पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका होता है। लेकिन जो एन्युइटी उनको मिलती है, वह भी पूरी तरह टैक्स्ड होती है। यह एन्युइटी का डबल टैक्सेशन है। अगर किसी ने 50 लाख रुपये की एन्युइटी खरीदी, तो इस 50 लाख पर टैक्स नहीं होना चाहिए। इसे कैपिटल गेंस टैक्स की तरह होना चाहिए और उस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलना चाहिए। इनकम पर टैक्स होना चाहिए, न कि कॉरपस पर। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाया जाना चाहिए। टैक्स रिलीफ से रिटायरमेंट के बाद के लिए बचत करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
हमें देखना होगा कि हम किस तरह पेंशन सोसायटी बनेंगे। लोग जिस रिटायरमेंट कॉरपस से एन्युइटी खरीदते हैं, उस पर पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका होता है। लेकिन जो एन्युइटी उनको मिलती है, वह भी पूरी तरह टैक्स्ड होती है। यह एन्युइटी का डबल टैक्सेशन है। अगर किसी ने 50 लाख रुपये की एन्युइटी खरीदी, तो इस 50 लाख पर टैक्स नहीं होना चाहिए। इसे कैपिटल गेंस टैक्स की तरह होना चाहिए और उस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलना चाहिए। इनकम पर टैक्स होना चाहिए, न कि कॉरपस पर। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाया जाना चाहिए। टैक्स रिलीफ से रिटायरमेंट के बाद के लिए बचत करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
