सऊदी अरब को 'नया यूरोप' बनाना चाहते हैं प्रिंस सलमान, भारत संग रेल कॉरिडोर तो बस शुरुआत, जानें महाप्लान
Updated on
11-09-2023 01:38 PM
रियाद: भारत में रविवार को खत्म हुए जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने एक बड़ा ऐलान किया। इन देशों ने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के साथ ही एक बड़े आर्थिक नेटवर्क के बारे में दुनिया को बताया। इस कॉरिडोर को भारत की तरफ से चीन को दिया गया बड़ा जवाब माना जा रहा हैं। वहीं इसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) का वह सपना करार दिया जा रहा है जो मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व को यूरोप बनाने से जुड़ा था। एमबीएस का अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने इस सपने के बारे में जिक्र किया है।
साल 2018 में कही बड़ी बात सऊदी क्राउन प्रिंस जो सोमवार को भारत के एक दिन के राजकीय दौरे पर थे, उनका यह वीडियो साल 2018 का है। एक कार्यक्रम में सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस को कहते हुए सुना जा सकता है कि मध्य पूर्व 'नया यूरोप' हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से विकसित होते देखने की कसम खाई। क्राउन प्रिंस ने यह बात रियाद में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक वह जिंदा है तब तक वह खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक बदलाव होते देखना चाहते हैं।
लौटेगा मध्य पूर्व का गौरव उन्होंने कहा कि वह मध्य पूर्व को उसका पुराना गौरव लौटाने के लिए 'युद्ध' लड़ रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद ने कहा, 'मुझे लगता है कि मध्य पूर्व नया यूरोप है। अगले पांच सालों में सऊदी अरब का साम्राज्य पूरी तरह से अलग होगा।' इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए सऊदी अरब के विजन 2030 योजना का भी जिक्र किया। अगर हम आने वाले पांच वर्षों में सफल होते हैं तो बाकी देश भी हमसे जुड़ेंगे। यहां तक कि कतर जिसके साथ हमारे मतभेद हैं, वह भी हमारे साथ होगा। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और यह पांच वर्षों में पूरी तरह से बदल जाएगी।'
'हमसे जुड़ेंगे कई देश' उन्होंने आगे कहा, 'यूएई, ओमान, लेबनान, जॉर्डन, इराक और मिस्र कई देश हैं जिनके पास मौके भरपूर हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कई देश हमसे जुड़ेंगे और अगले 30 सालों में जो वैश्विक बदलाव होगा वह मिडिल ईस्ट में होगा अगर खुदा ने चाहा तो।' सऊदी प्रिंस का कहना था कि पांच सालों में सऊदी अरब बिल्कुल अलग देश होगा। उनके शब्दों में, 'यह सऊदी युद्ध है। यह मेरा युद्ध है। मैं मरने से पहले मध्य पूर्व को दुनिया के शीर्ष पर देखना चाहता हूं।'
आंकड़ें देते हैं गवाही क्राउन प्रिंस ने कहा था, 'सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए पहले ही बहुत बड़े कदम उठाए हैं। आंकड़े खुद बोलते हैं। हमारा गैर-तेल राजस्व लगभग तीन गुना तक बढ़ गया है।' सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि उनका देश महत्वाकांक्षी विजन 2030 सुधार योजना को जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस साल अर्थव्यवस्था 2.5 फीसदी बढ़ेगी और अगले साल विकास में सुधार होगा। उनके इस भाषण के लिए उन्हें जमकर तालियां भी मिली थीं।
इजरायल आया साथ जिस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को खाड़ी के लिए गेमचेंजर बताया जा रहा है अब उसकी तारीफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी की है। उन्होंने इस आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) की शुरुआत को इजरायल के लिए बड़ी खबर करार दिया। उन्होंने कहा कि यह 'हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सहयोग परियोजना' है जो मध्य पूर्व, इजरायल के साथ ही साथ संपूर्ण विश्व को भी प्रभावित करेगी। चीन के विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को यह नया आर्थिक गलियारा एक बड़ा जवाब माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट बीआरआई की जगह ले सकता है। बीआरई को कर्ज की वजह से कई छोटे देशों को अस्थिर करने की वजह माना जाता है।
हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। इस पद पर पहुंचने वाली वह श्रीलंका की तीसरी महिला नेता हैं। वे 2 महीने पहले श्रीलंका में बनी अंतरिम सरकार…
ब्राजील की राजधानी रियो डि जेनेरियो में सोमवार को G20 समिट के पहले दिन PM नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स से द्विपक्षीय मुलाकातें की। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल…
तेल अवीव: हमास के वरिष्ठ सदस्य कथित तौर पर तुर्की में मौजूद हैं। रविवार को इजरायल के सरकारी टीवी KAN ने एक रिपोर्ट में बताया है। कुछ दिनों पहले यह रिपोर्ट…
रियाद: सऊदी अरब की सरकार ने धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों के इस्तेमाल पर अहम फैसला लिया है। सऊदी ने निजी और कारोबारी इस्तेमाल के लिए धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों के…
वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड में खालिस्तानियों को एक बड़ा झटका लगा है। ऑकलैंड में आयोजित एक विवादास्पद कथित खालिस्तान जनमतसंग्रह के बाद न्यूजीलैंड की सरकार ने बड़ा बयान दिया है। न्यूजीलैंड की सरकार…