तेजी से घट रही है गरीबी, अब यह एक अंक में आ गई, जानिए किस रिसर्च पेपर में किया गया है दावा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार भले ही देश के 80 करोड़ लोगों को गरीब (Poor) मान कर उन्हें हर महीने मुफ्त राशन दे रही हो। लेकिन असलियत में कुछ और है। इकनॉमिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकनॉमिक रिसर्च या नसीएईआर (NCAER) के एक लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में गरीबी का स्तर घट गया है। साल 2011-12 में गरीबी की जो दर 21.2% पर थी, वह 2023-24 में 8.5% पर आ गई।

तेजी से घट रही है गरीबी

NCAER के रिसर्च पेपर ‘रीथिंकिंग सोशल सेफ्टी नेट्स इन ए चेंजिंग सोसायटी’ में कहा गया कि गरीबी में कमी और इकनॉमिक ग्रोथ के चलते बने हालात में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में बदलाव करने की जरूरत है। दरअसल, इस रिसर्च पेपर में इंडिया ह्यूमन डिवेलपमेंट सर्वे के आंकड़ों सहारा लिया गया है। इसमें कहा गया है, ‘IHDS के आंकड़ों के मुताबिक, 2004-05 से 2011-12 के बीच गरीबी में काफी कमी आई और हेडकाउंट रेशियो 38.6 से 21.2 पर आ गया। 2011-12 से 2022-24 के बीच इसमें गिरावट जारी रही और रेशियो 21.2 से 8.5 पर आ गया, जबकि इस दौरान कोविड महामारी के चलते चुनौतियां भी आई थीं।

सरकार को रणनीति बदलनी चाहिए

इसमें कहा गया है कि इकनॉमिक ग्रोथ होने और गरीबी घटने के चलते माहौल बदल सकता है। हो सकता है कि भीषण गरीबी से निपटने की परंपरागत रणनीतियां अब हो सकता है कि कम असरदार हों। सामाजिक बदलाव की रफ्तार को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में भी बदलाव करने की भी चुनौती है, क्योंकि भारत एकसमान विकास हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि सरकार को रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है।

कभी भी कुछ हो सकता है

इस रिसर्च पेपर में कहा गया कि इकनॉमिक ग्रोथ के दौर में अवसर बढ़ते हैं, ऐसे में गरीबी में गिरावट आ सकती है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी और मृत्यु, पेशे से जुड़े बदलाव ज्यादा अहम हो सकते हैं। ऐसे घटनाक्रमों से लोग अचानक गरीबी में आ सकते हैं या इससे बाहर भी निकल सकते हैं।

कर्ज ज्यादा लेकिन नहीं होगी दिक्कत'

NCAER की महानिदेशक पूनम गुप्ता का कहना है कि भारत का सार्वजनिक ऋण इसके GDP के करीब 82% के बराबर है। लेकिन, ऊंची ग्रोथ रेट और इस कर्ज का बड़ा हिस्सा इंडियन करंसी में होने के कारण देश को समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुल कर्ज में से एक तिहाई राज्यों के पास है और सामान्य स्थिति में अगले पांच वर्षों में उनके ऋण स्तर में और बढ़ोतरी ही होगी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में कर्ज-GDP अनुपात 50% तक बढ़ सकता है।

तेजी से घट रही है गरीबी, अब यह एक अंक में आ गई, जानिए किस रिसर्च पेपर में किया गया है दावा