सस्ती बिजली में 25 हजार करोड़ से अधिक का भार

प्रदेश के एक करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए अटल गृह ज्योति योजना में सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली देने का प्रविधान है। इसी तरह अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को पांच हार्सपावर तक के कृषि पंप के उपयोग पर निश्शुल्क बिजली दी जा रही है।

आर्थिक नुकसान होता है

उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी रियायती दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसमें विद्युत वितरण कंपनियों को जो आर्थिक नुकसान होता है, उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों के बजट में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रविधान रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पांच करोड़ से अधिक हितग्राहियों को निश्शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि, इसका व्यय केंद्र सरकार उठाती है।

स्कूल शिक्षा विभाग मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी, लैपटाप दे रहा है तो वनोपज संग्रह करने वालों को करोड़ों रुपये लगाकर साड़ी, जूते और पानी की बोतल दी जाती हैं। समाज कल्याण की दृष्टि से सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में कन्यादान जैसी योजनाएं भी निरंतर सरकार के वित्त प्रबंधन को प्रभावित कर रही हैं।

पांच वर्ष में 30 लाख सोलर कृषि पंप देंगे

सरकार धीरे-धीरे अनुदान का बोझ कम करने की दिशा में काम कर रही है। बिजली की सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। आगामी पांच वर्षों में 30 लाख सोलर कृषि पंप देने का कार्यक्रम बनाया गया है। इससे न केवल सरकार द्वारा अनुदान पर किए जा रहे खर्च में कमी आएगी बल्कि किसानों को आमदनी भी होगी। उनके द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा को सरकार खरीदेगी।