सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 से 24 जुलाई तक मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सत्र में स्वामित्व योजना के तहत 48 लाख से अधिक अधिकार पत्रधारकों को आवास या भूखंड का स्वामित्व प्रदान करने के लिए निश्शुल्क रजिस्ट्री संबंधी प्रावधानों को कानूनी स्वरूप देने हेतु मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम तथा मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित हैं।
कई महत्वपूर्ण विधेयक भी होंगे पेश
सरकार सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मेला अधिनियम में संशोधन, छह श्रम कानूनों को समाहित करने वाला एकीकृत श्रम कानून तथा कोचिंग रेग्यूलेशन बिल भी सदन में प्रस्तुत कर सकती है।
यूसीसी विधेयक पर भी नजर
यदि तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित विधेयक भी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। फिलहाल इस विषय पर जनसुनवाई जारी है और 15 जून तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। यह अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद प्रारूप तैयार होगा।
वरिष्ठ सचिव समिति अध्ययन करेगी और हरी झंडी मिलने पर विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यूसीसी जैसे व्यापक प्रभाव वाले कानून पर गंभीरता से कार्य किया जाए और सभी पहलुओं का गहन अध्ययन सुनिश्चित किया जाए।
सूत्रों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग को अब तक करीब 2,500 ऑनलाइन सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।
