घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की तैयारी

इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में कहा कि इस कदम के पीछे का मकसद 'विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करना, इम्पोर्ट पर निर्भरता को कम करना और इस कैटिगरी के प्रॉडक्ट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। इस फैसले में लाइसेंस राज जैसा कुछ भी नहीं है।' बता दें कि DGFT ने एक पोर्टल तैयार किया है और कंपनियां/व्यापारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि भरी गई डिटेल्स सही होने पर DGFT तीन से चार दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर देगा।

जो भी सौदा पहले हो चुका है और खेप रवाना हो चुका है तो उनके आयात के लिए लाइसेंस के बिना अनुमति दी जाएगी। एक सीनियर सरकारी अफसर ने शुक्रवार को कहा कि लैपटॉप और कंप्यूटर पर लगाए गए आयात पाबंदी से चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को पाटने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस कदम से इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को इन डिवाइस को केवल असेंबल करने के बजाय भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में भी मदद मिलेगी।

मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा

कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, 'इसके पीछे का इरादा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और देश के भीतर निवेश आकर्षित करना है ताकि अधिक से अधिक कंपनियां भारत आ सकें और यहां उत्पादन कर सकें। हम चाहते हैं कि आईफोन मॉडल को लैपटॉप और PC (पर्सनल कंप्यूटर) सेगमेंट में दोहराया जाए।' यह पूछे जाने पर कि क्या इस फैसले से स्थानीय बाजारों में कीमतें बढ़ेंगी, अधिकारी ने कहा कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद न के बराबर है। इनमें से अधिकतर प्रॉडक्ट का आयात चीन से हो रहा है, जिसके कारण उसके साथ व्यापार संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए हम उस व्यापार असंतुलन को दूर करना चाहते हैं। सरकार का जोर आयात के बजाय उत्पादन पर है।