डॉ. मोहन यादव का कहना है कि बजट में कोई नया टेक्स नहीं लगाया गया है फिर भी इसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। सरकारी कर्मचारियों के हित में लगभग दस-पन्द्रह साल तक के पुराने भत्तों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिससे 1500 करोड़ रुपये का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। एमएसएमई और हैवी इंडस्ट्रीज सहित सभी प्रकार की इकाइयों को एक वर्ष में 5225 करोड़ रुपए  की राशि देने का भी काम किया गया है। शिक्षा नीति 2020 का अक्षरश : पालन करने का उन्होंने निर्देश दिया है, बोर्ड के परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि हर जिले में पीपीपी मॉडल पर नर्सरियां विकसित की जायेंगी, उद्यानिकी तथा प्रसंस्करण विभाग की नर्सरियों में यह मॉडल लागू होगा, विश्वविद्यालयों और शासकीय विभागों की खाली जमीनों पर उद्यान विकसित किए जायेंगे। नीमच और मंदसौर में औषधि कृषि के लिए उद्यानिकी इंडस्ट्री कान्क्लेव होगा। आगामी पांच वर्ष में 33 लाख 91 हजार हेक्टेयर तक उद्यानिकी फसल का लक्ष्य रखा गया है।

जिलाध्यक्षों को शक्तिशाली करेगी कांग्रेस

‘सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ।‘ लेकिन देर आए दुरुस्त आए की कहावत को चरितार्थ करती हुई कांग्रेस आज नजर आ रही है, अब कितना कर पायेगी यह तो आने वाला समय ही बतायेगा, लेकिन  कोशिश प्रारम्भ की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पाठशाला में दिल्ली में शामिल होकर लौटे प्रदेश कांग्रेस के नेता इन दिनों फुलफार्म में हैं। देखने वाली बात यही होगी कि इस फार्म में वे कितने दिनों तक रहते हैं। कांग्रेस में अब जिलाध्यक्षों के अधिकार बढ़ाये  जायेंगे और उन्हें ज्यादा पावरफुल किया जायेगा। यदि उनकी जिम्मेदारियों  बढ़ेगी तो उन्हें अपनी सक्रियता भी बढ़ाना  होगी और उन पर निगरानी रखने का तंत्र भी तेज गति पकड़ेगा । गांव-गांव तक कांग्रेस संगठन नए सिरे से बनाया जायेगा तथा ग्राम कमेटियां गठित होगीं। शहरी तथा अर्धशहरी इलाकों में वार्ड समितियां बनाई जायेंगी। दिल्ली में हुई बैठक को मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और जीतू पटवारी एवं उमंग सिंघार ने सम्बोधित किया। कुछ अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। इस बैठक में जो सुझाव उभर कर आए उन्हें आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद के कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन में रखा जायेगा। सबसे बड़ी  नसीहत नेताओं को यह दी गई कि एकजुट होकर कार्य करें। सवाल यही है कि यह नसीहत कितने दिन तक नेताओं पर असर करेगी या फिर ‘आगे पथ और पीछे सपाट‘ की स्थिति हो जायेगी, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि इस प्रकार की बैठकों में बातें तो लम्बी -चौड़ी की जाती हैं, लक्ष्य भी दिए जाते हैं और उसे भुलाने में देर भी नहीं होती। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिले वोटों के प्रतिशत से जिलाध्यक्षों का भविष्य तय होगा और राजनीतिक विद्वेष पर जो पार्टी कार्यकर्ताओं पर मुकदमें लगते हैं उनमें पार्टी कार्यकर्ता के साथ खड़ी   रहेगी। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जिलाध्यक्षों को अधिक सक्रिय किया जायेगा तथा जिले से लेकर ब्लाक और बूथ स्तर तक सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

और यह भी

     योगगुरु बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप अब मध्यप्रदेश के विंध्य अंचल में भी अपने पैर पसारने जा रहा है। इस ग्रुप को मऊगंज के घुरहेटा में करीब 400 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यहां पर पतंजलि ग्रुप ने एकीकृत प्रसंस्करण स्थापित करने की योजना बनाई है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा उत्पाद सहित कुछ अन्य प्रसंस्करण लगाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने भूमि आवंटन के साथ ही 26 करोड़ रुपए की डिमांड भी भेजी है।