जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने संजय बड़ाया और शुभांशु दीक्षित की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। दोनों ने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा नियमित जमानत से इनकार किए जाने के आदेशों को चुनौती दी थी। बेंच ने कहा कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि ट्रायल से पहले की हिरासत को दंडात्मक हिरासत का रूप नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब ट्रायल शुरू होने और खत्म होने में अभी काफी समय हो।
अदालत ने राजस्थान के दो आरोपियों को बेल दी, कहा, लंबा चलेगा ट्रायल
जांच पूरी, चार्जशीट दाखिलमामला जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अभियोजन का मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर आधारित है। ये सभी सामग्री जांच एजेंसी पहले ही जब्त कर सुरक्षित रख चुकी है, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका काफी हद तक समाप्त हो गई है। कोर्ट ने कहा कि मामले में साक्ष्यों की मात्रा काफी अधिक है और अभी आरोप भी तय नहीं हुए हैं। ऐसे में ट्रायल लंबा चलने की संभावना है। कुछ अन्य आरोपियों की जांच अभी जारी है और दो आरोपी फरार बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गहरी साजिश वाले आर्थिक अपराधों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।
